काठमाडौं, जेठ ७

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले विगतमा नियामक निकायहरुले अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेकाले सहकारीमा विकृति उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ ।

सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अव विभागले ‘रिपोर्ट’ दिनका लागि नभई ‘रिफर्म’ गर्नका लागि सहकारीको अनुगमन गर्ने बताउनु भयो ।

हालै जारी भएको सहकारी नियमावली, २०७५ माथि सहकारी अभियान र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार पाण्डेले विभागले अनुगमनलाई सूचक र सुधारमा आधारित बनाउने दाबी गर्नुभयो । विगतमा अनुगमन कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयले भन्दापनि कति पेजको प्रतिवेदन आयो भन्ने कुराले बढी प्राथमिकता पाएकाले सहकारीमा विकृति बढेको धारणा राख्नुभयो ।

नियमावली जारी भएपछि अहिले सहकारी विभागले तत्काल नौ ओटा मापदण्ड जारी गर्नुका साथै आठ ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको रजिष्ट्रार पाण्डेले बताउनुभयो । विभागले अहिले सेवा परामर्शका लागि विज्ञहरु ल्याएर मापदण्ड र कार्यविधि निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

डा. पाण्डेले विश्वमा परिवर्तन शब्द बाहेक हरेक कुरा परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले सहकारी नियमावली, २०७५ मा रहेका कमजोरीहरुलाई पनि सुधार गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । ‘तर कानुन जारी नहुञ्जेल हतारिने र जारी भएको भोलिपल्टबाट खेदो खनेर संशोधनका आवाजहरु अगाडि बढाईन्छ,’ सहकारी नियमावलीमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने भनाईतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसले कसैको पनि हित गर्न सक्दैन ।’

सहकारी विभगाले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि रणनीतिक महत्वका साथ सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) अगाडि सारेको स्मरण गराउँदै डा. पाण्डेले यो कार्यक्रम पहिलो प्रथमिकतामा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।