काठमाडौं, जेठ ५ । सर्वोच्च अदालतमा लकडाउनले अप्ठेरो पारेका मुद्दाबारे छलफल गर्न १९ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलास गठन भएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका क्रममा करिब ५५ दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण उठ्ने म्याद, हदम्याद अनि तारेखका विषयवस्तुबारे सम्बोधन गर्न बहालवाला एक जनाबाहेक सबै न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन भएको हो ।

पूर्ण इजलासमा सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा महाशाखाबाट तयार भएको प्रतिवेदनबारे छलफल हुनेछ । उक्त प्रतिवेदनका साथमा अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठलगायतले दर्ता गरेको निवेदन पनि साथमा राखिएको छ । सर्वोच्चमा हाल २० जना न्यायाधीश बहाल रहेकोमा १९ सदस्यीय इजलास गठन भएको हो । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले केही दिनभित्रै अवकाश पाउने भएको कारण उहाँलाई भने इजलासमा समावेश गरिएको छैन । सर्वोच्चमा हाल एक न्यायाधीशको पद भने रिक्त छ ।

गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन भएपछि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हदम्याद र फैसलाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने म्याद नाघेका कारण सयौं मुद्दा प्रभावित भएका छन । मुद्दाका पक्षहरुले तारिख लिन जान पाएका छैनन । कानुनअनुसार चल्नुपर्ने म्याद, हदम्यादका विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको भरमा निर्णय गर्दा त्यसको वैधताको प्रश्न उठ्ने भएकाले इजलासबाट सम्बोधन गर्न खोजिएको हो ।

यही विषयमा सर्वोच्च अदालतले तीन फरक निकायबाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाएको थियो । अदालतको मागअनुसार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आ–आफ्नो राय बुझाइसकेका छन् । यसै विषयमा आज गठन भएको इजलासमा छलफल हुनेछ ।