काठमाडौं, जेठ ९

सरकारले सहकारीलाई करमा विभेद गरेको सहकारीकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको आयोजनामा भएको ‘सहकारी ऐन र विभेदकारी कर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले बचत सहकारीलाई कर छुट दिई उत्पादनशील क्षेत्रमा लागेका सहकारीलाई कर छुट नदिएको गुनासो गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कडेलले सहकारी ऐन सहकारीमैत्री नभएको बताउनु भएको छ । सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारीमैत्री बनाउन कार्यदलले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सहकारीले वित्तीय अनुशासन पालना गर्न कन्जुस्याई गर्न नहुने बताउनु भयो । सहकारी नियमावलीले धेरै कोषको परिकल्पना गरेकाले सदस्यलाई नाफा नआउने अवस्था आएको बताउनु भयो ।
नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण मात्र कारोबार गरेर नहुने बताउनु भयो । सहकारी क्षेत्रमा पुँजी भित्रिन नदिने चलखेल भएको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले राज्य सहकारीमैत्री नभएको बताउनु भयो ।
काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले नियतबश बहुउद्देश्यीय सहकारी बन्द गराउन खोजिएको धारणा राख्नु भयो । ‘सहकारीलाई बचतमा जान वाध्य पारिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ,‘यसले सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्विमा समस्या पर्न सक्छ ।’

काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापा मगरले सरकारले सहकारीलाई विभेद गरेको आरोप लगाउनु भयो । उत्पादन सहकारीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले बहुउद्देश्यीयलाई बचतमा जान वाध्य पारेको उहाँको भनाइ छ ।