काठमाडौं, साउन १४ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर गरेर पनि समस्या आउन नदिने जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अरु शीर्षकमा रहेका खर्च रकमान्तर गरेर र दातृ निकायबाट पनि परिपूर्ति गरेर पनि यी आयोजनामा बजेट कमी हुन नदिइने प्रष्ट पार्नुभएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टै कानून बनाएपछि त्यसले आयोजना कार्यान्वयनमा केही सहज हुने आफ्नो निश्कर्ष पनि उहाँले सुनाउनु भयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई वर्ष पहिले संसद्‌मा सो सम्बन्धी विधेयक पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले व्यावसायिक सम्भाव्यता रहेका आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाउन सकिने जानकारी पनि दिनुभयो । कतिपय निकायले आफूले काम गर्दा अरुलाई असर पर्छ कि भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । ‘सडक, विद्युत्, खानेपानीले एउटाले निर्माण गर्दा अर्कोलाई असर पुर्‍याएको पाइन्छ, यस्तो बिषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेका अन्तरनिकाय समन्वय, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्ध नहुनुलगायतका समस्या समाधान गरिने पनि मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । वातावरण र विकासबीच पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भन्दै उहाँले कतिपय आयोजना डिजाइन हुँदाको समयभन्दा अहिलेको आवश्यकता फरक हुनसक्ने बताउनु भयो । “हुलाकी राजमार्ग निर्माण शुरु हुँदा कृषि सडकका रुपमा एक लेन बन्न थालेपनि अहिले दुई लेन बन्नुपर्ने आवश्यकता छ,” मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको र गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनु भयो । बबई सिँचाइ योजना र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भनी साझा धारणा बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । उपाध्यक्ष कँडेलले कतिपय परियोजनामा बढी बजेट माग गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या देखिएको बताउनु भयो । कतिपय सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म खेतीयोग्य जमिनभन्दा घर बढी हुने देखिएको र कतिपय आयोजनामा सम्भावित समस्याको पहिले पहिचान गर्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो । ‘पहिले सानो जस्तो देखिए पनि त्यसैले कार्यान्वनयमा समस्याका रुपमा हुने गरेको छ,’ उपाध्यक्ष कँडेलले भन्नुभयो ।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पशुपति क्षेत्रमा भूकम्पपछि भत्किएका कतिपय स्मारकको पुनःनिर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अधिकारीका अनुसार लुम्बिनिको गुरुयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले नयाँ योजनामा जाने र सो गुरुयोजना सकिएपछि बृहत्तर गुरुयोजनामा गइने छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्कीले राष्ट्रिय गौरवका सडकमा ‘एलाइमेन्ट’ को समस्या रहेको बताउनु भयो । मध्यपहाडी राजमार्गमा जग्गाप्राप्ति गर्न नसकिएर सडकको अधिकार क्षेत्रको समस्या रहेको र कतिपय स्थानमा सडकमा जलाशययुक्त आयोजनाका कारण अन्योलमा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । माथिल्लो तामाकोशीमा कतिपय कामका लागि चीन र भारतबाट जनशक्ति ल्याउनपर्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा नसकिएको उहाँको भनाई छ । अन्तरराष्ट्रिय उडान खुल्नासाथ उनीहरुलाई ल्याएर काम अघि बढाइने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सिँचाइका पाँच आयोजनाको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । आयोजनास्थलमा रुख कटानलगायतका समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।