काठमाडौं, साउन ३२ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संस्थागत पूँजी ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएका सहकारीले संस्थागत पूँजीको ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून)को ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

सहकारी व्यवसायिकतामा लैजान र रोजगार सिर्जना गर्ने खालका प्रकृतिका काम गरौं भनिरहेका बेला अब बाध्यकारी नियम ल्याएर सहकारीलाई व्यवसायिकतामा लगाउनुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । ‘संस्थागत पूँजी ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएका जतिपनि संस्था छन्, ती संस्थाको संस्थागत पूँजीको ५० प्रतिशत व्यवसायिकतामा लगाउने गरी तयारी गरिएको छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । संस्थागत सवलीकरणमा विशेष जोड दिँदै उहाँले सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुको हित पहिलो शर्त बनाउनुपर्ने आफ्नो बटमलाइनप िनसुनाउनु भयो । मन्त्री अर्यालले विपन्न वर्गलाई सहकारीमा आवद्ध गराई स्वरोजगारका अवसर दिई जिविकोपार्जनका आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सहकारीतामा व्यवसायिकता आउनका निम्ती अनिवार्य व्यवस्था गर्नैपर्ने बताउनु भयो ।

मन्त्री अर्यालले ब्याजको सन्दर्भमा छलफल गरेर जानुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । ‘सहकारीमा सबैभन्दा कम ब्याज हुनुपर्ने हो, तर सबैभन्दा बढी भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘सहकारीमा सबैभन्दा कम ब्याज हुनुपर्ने हो । तर सबैभन्दा बढी ब्याज छ । जसले गर्दा गरिब र सीमान्तकृत, आधारभूत समुदायले कर्जा लिएर आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सहज देखिदैन ।’

उहाँले सहकारी प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्तिको आकर्षण सोचेअनुरुप पर्याप्त हुन नसकेको भन्दैसहकारीहरु अझैपनि झोलामा हिड्न, बाकसमा राखेर चल्न रुचाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अबको सहकारी क्षेत्र अनुदान वितरणबाट नभएर उत्पादन र रोजगारीमार्फत स्थापित हुने दिशातर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । सहकारीको मूल उद्देश्य नाफा कमाउनु नभएर सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्नु रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको योगदान बढाउन सहकारी अभियान थप क्रियाशिल हुदै जाने बताउनुभयो ।