काठमाडौं, भदौं १ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक तोकेपछि नेपाली मुलधारका मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म मन्त्रि हेरफेर हुने र मुख्यमन्त्री नै हटाउने एजेण्डा बन्यो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले लामो समयदेखिको बिवादलाई सही निकास दिँदै कार्यदल गठन गरी सचिवालयको बैठक बोलाएपछि अव त मन्त्री फेरिन्छन भन्दै नामावली नै सार्वजनिक पनि भयो ।

अध्यक्ष प्रचण्ड निकट भन्दै हिडने नेकपाका नेताले चलाएको अनलाइनदेखि आफूलाई ब्यावसायिक भन्नेहरुको मिडियामा बर्तमान कामयावी मन्त्रीहरु फेरिने समाचार आयो । सचिवालय बैठकको मुख्य एजेण्डा नै यही हो भन्ने प्रचार गरियो । तर सचिवालय बैठकमा यो बिषयले प्रवेश नै पाएन । नेकपाभित्रको बिवाद समाधानका लागि आफूहरुबीच भएको सहमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्दै महाधिवेशनको स्पष्ट खाका तयार पार्न बनाइएको महासचिव बिष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलमा रहेका नेताहरुको समेत अपमान गर्दै समाचार लेखाइयो ।

कार्यदलमा रहेका महासचिव ६ जनामध्य प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबाहेक सवै मन्त्री बन्ने समाचार लेखियो । कार्यदल काम गर्न होइन, मन्त्री बन्न बनाइएको हो भन्दै थप बिवाद सिर्जना गर्न यस्तो प्रचार गराइएको थियो । यो कामको थालनी भने प्रेस काउन्सिल नेपालमा रहेका जिम्मेवार सदस्यहरु निकट पत्रिकाबाट सुरुवात गरिएको थियो ।

त्यसैआधारमा सवैजसो मन्त्री फेरिने भन्दै आफ्नो मिसन चलाइएको थियो । यतिसम्म कि मुख्य दुई एजेण्डामा मन्त्री हेरफेर पहिलो भन्ने आसयको समाचार लेखियो । तर नेकपाको सचिवालयमा यस बिषयमा एजेण्डा त के छलफलसमेत भएन । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री र मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा नेकपाको नभएर मिडियाको मात्रै भएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले तत्काल मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु हेरफेर नहुने प्रष्ट पार्टी नीति पनि सुनाउनु भयो ।

मलाई त मन्त्री–मुख्यमन्त्री हेरफेर हुने कुरा थाह छैन, छलफल पनि भएको छैन, हाम्रो पार्टी नेताहरुको बीचमा वा बैठकमा तपाईहरुल्े भनेजस्तो मन्त्री, मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने कुनै छलफल भएको छैन, कुनै कमिटीमा पनि छलफल भएको छैन,’ बिचौलियाको योजनामा मन्त्रीहरुबिरुद्ध चलाइएको अफवाहको भण्डाफोर गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नेकपामा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीहरु पनि हेरफेर हुने विषयमा पार्टीमा छलफल नै भएको छैन ।