काठमाडौं, भदौ ७

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक अभियाननै सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आह्वान गर्नु भएको छ ।जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नेपालले आज आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ कार्यक्रममा उहाँले सुःखी, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य हुनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्टपार्नु भयो । मन्त्री गुरुङले समाज रुपान्तरणको माध्यामबाट मात्रै महिला हिंसा अन्त्य हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने स्मरण गराउनुभयो ।

“समाजमा विद्यमान महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएको छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो, “तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले पहलकदमी लिनुपर्दछ ।” मन्त्री गुरुङले विगतमा लामो समय स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि महिला हिंसाका घटना बढ्न गएको उल्लेख गर्दै अब त्यस्ता घटना हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबै खालको सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँको भनाई थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा। डिला संग्रौंलाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनाइएका नीति, नियम र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीताकुमारी सुन्दास, अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीलगायतले महिला हिंसाका घटना बढदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यूनिकरणका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।