काठमाडौं, भदौ ९ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको स्पष्ट कार्यबिभाजन गर्दै नेताका नाममा गठन गरिएका प्रतिष्ठानप्रति निर्मम निर्णय लिनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । पार्टीका आदरणीय नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानमा रहेका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुले पार्टी समाप्त पार्ने गरी गुटबन्दी अघि बढाएको भन्दै कार्यदल निर्मम बनेको हो । कार्यदलले दुई अध्यक्षको कार्यबिभाजन स्पष्ट गरेको छ ।

कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार : पष्ट पार्ने

पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपुर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुनेगरेको छ । एउटा समस्या समाधान गरेको केही समय पछि फेरी नयाँ स्वरुप र स्तरमा अर्को समस्या आईलाग्ने गरेको छ । यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ । अब पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्धती अनुरुप समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । यसका लागि अध्यक्षद्वयका वीचमा निम्नानुसार कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्दछ :

पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसुची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र तदनुरप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामुहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने ।

अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मुलतः सरकारको काममा केन्द्रीत हुने ।

अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्यकारी अधिकार सहित मुलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने ।

अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकार वीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रुपमा अघि बढाउने ।

यस्तै प्रतिष्ठानको बिषयमा निर्मम निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । प्रतिष्ठानबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रष्ठिान वा संघ संस्था परिचालित छन । यी मध्ये अधिकाँश गुटवन्दीको माध्यम बन्दै गएकाछन । गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानहरुलाई नियमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीले यस्ता संस्थाहरुमा नेता वा कार्यकर्ताको संलग्नता र तिनको आर्थिक श्रोत तथा कृयाकलापका बारेमा तथ्यपरक जानकारी प्राप्त गर्ने। त्यस्ता संस्थाहरुमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यहरुको संलग्नताको स्वरुप निश्चित गर्ने । प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न एक महिना भित्र प्रतिवेदन दिने गरी स्पष्ट कार्यादेशसहित कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् त्यस उपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने । तब सम्मका लागि पार्टीद्वारा गठित वा पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्मिलित कुनैपनि प्रष्ठिानहरुलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने ।’