काठमाडौं, भदौ ९ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमी बैंक निर्माणका लागि परामर्श तीब्र पार्नुभएको छ । भूमि बैंक स्थापनाका लागि मन्त्री अर्यालले आज काठमाडौंमा विज्ञहरुको सहभागीतामा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गर्नुभयो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि छलफल थालेको हो ।

छलफलमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले नीजि सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनु पर्ने बताउनुभयो । सबै जग्गाहरु प्रयोग गर्ने हिसाबले समावेश गरेर जानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । ‘नदी उकास, हैसियत बिग्रिएका बनका जग्गाहरु हामीसँग छन । सरकारी जग्गाहरु छन । ती जग्गाहरु प्रयोग गर्नका निम्ती पनि हामीले बाटो खोल्दिनुपर्छ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुबिधा रहेको भन्दै उहाँले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भएपनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

विश्वसनीय संरचनाको खोजीमा विभिन्न बहसहरु भइरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यस विषयमा विभिन्न खाले तर्कहरु पनि अगाडि आएको बताउनुभयो । ‘जनताको विश्वसनीयताका निम्ती हो । त्यहाँको जनप्रतिनिधि त भाग्न सक्दैन नि त । हाम्रो परिकल्पना कम्पनी बनाउदा पनि सरकारको मातहतको कम्पनीको परिकल्पना हो हामीले गरेको । त्यसैले यी विषयहरुलाई कसरी मिलाउने ? यस विषयमा यहाँहरुले एउटा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुस,’ कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा देशभर भूमि बैंक बिस्तार गर्दै जाँदा देशभरी जसले जहाँ पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनका निम्ती एउटा राष्ट्रिय स्तरको संरचना जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

‘यदी देशभरीको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउनेगरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । भूमि बैंकको क्षेत्र देशभर लैजाँदा स्थानीय तहले मात्र नपुग्ने उहाँको भनाइ थियो । सरकारी जग्गाहरु, नदिउकास एवं गुठीका जग्गाहरु पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनका निम्ती भूमि बैंकमार्फत यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा बजेटको सम्बोधनमा थप गरेर आएको मन्त्री अर्यालले त्यस अवसरमा बताउनुभयो ।

भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजना अनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो । भूउपयोग ऐनमा भूमी बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार भूमि बैंक स्थापनार्थ अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।