काठमाडौं, कात्तिक १९ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विराटनगरस्थित फलफूल फार्मको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयमा आफूबाट कुनै गलत काम नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत भदौ २ गते दिएको बयानमा नेपालले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आएको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक निर्णय गरेको जिकिर गर्नुभएको हो ।

प्रस्तावको कानुनी वैधता र आवश्यक कागजातको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिवको हुने उल्लेख गर्दै उहाँले मुख्यसचिवले प्रस्ताव विधिसम्मत रहेको व्याख्या गरेपछि निर्णय गरिएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रलाई नोक्सान हुने वा कानुनविपरीत हुने कुनै पनि काममा आफ्नो समर्थन नरहने उहाँको भनाइ छ ।

नेपालले जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको कम्पनी सञ्चालकसँगको नातासम्बन्धबारे आफूलाई जानकारी नभएको पनि बयानमा उल्लेख गर्नुभएको छ । उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्को छलफलमा समेत नआएको उहाँको दाबी छ ।

उहाँका अनुसार २०६६ मङ्सिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावबारे सामाजिक समितिमा विस्तृत छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार दिएको थियो । समितिमा विज्ञ तथा कानुनका जानकारसमेत रहने भएकाले उनीहरूको छलफल र निर्णयका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

विराटनगर उपमहानगरपालिका र तत्कालीन बनिगामा गाविसको जग्गाको मूल्याङ्कनबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको आफूलाई सम्झना नभएको पनि नेपालले बताउनुभएको छ ।

अख्तियारले उक्त जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्री रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । आयोगले प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

आफूलाई दोषी ठहर गर्ने आरोप गलत र अनुचित भएको दाबी गर्दै नेपालले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका आधारमा भएको कामको जिम्मेवारी आफूलाई मात्र दिन नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।

अख्तियारमा दिएको बयानमा नेपालले आफ्नो बचाउ गर्दै निर्णय प्रक्रियामा मुख्यसचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को समितिको भूमिकासमेत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।