काठमाडौं, कात्तिक १९ । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन दर्ता हुन सकेको छैन ।

सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल दर्ता नगरेको हो । कार्की निकट अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरका अनुसार प्रशासनले अध्ययनका लागि समय लाग्ने बताएपछि बिहीबार रिट दर्ता हुन नसकेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डा. केसीले बुधबारदेखि नै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ ।

कार्कीले रिट शुक्रबार दर्ता गराउन सके पनि तिहार बिदाका कारण प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि भने बिदापछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

सरकारको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिएका कार्कीले सर्वोच्चबाट कस्तो आदेश पाउनुहुन्छ भन्ने विषय अब रिट दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ ।