काठमाडौं, कात्तिक १९ । सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले पत्रकारिताको परिभाषा र अभ्यास सरकारले निर्धारण गर्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन्।

बिहीबार नेपाल पत्रकार महासङ्घले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक : आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले प्रेस नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माणको प्रयास रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सामूहिक आन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले सरकारले आफूअनुकूल पत्रकारिता गराउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विभिन्न कार्यक्रममा पत्रकारिताको पाठ सिकाउँदै हिँडेको भन्दै उहाँले आपत्तिसमेत जनाउनुभयो।

‘अहिले सञ्चारमन्त्री जहाँ जानुहुन्छ, उहाँले पत्रकारिताको पाठ सिकाउनुहुन्छ। उहाँले जे चाहनुहुन्छ, हामीले त्यस्तै पत्रकारिता गरिदिनुपर्ने भएको छ,’ गिरीले भन्नुभयो।

पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि हस्तक्षेप भइरहेका बेला आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो। महासङ्घले आन्दोलनको नेतृत्व गरे प्रेस सेन्टरका सबै जिल्ला समितिलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष रमेश विष्टले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेपको समयमै प्रतिवाद गर्न नसक्दा सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि धरपकडको अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो।

पत्रकार पक्राउ गर्ने विषयमा प्रहरीले अग्रिम सूचना जारी गर्दासमेत महासङ्घले तत्काल प्रतिवाद गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। समयमै संस्थागत रूपमा आवाज उठाउन सके पछिल्लो घटनाको अवस्था फरक हुन सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको अनुगमनका लागि महासङ्घले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत विष्टले दिनुभयो।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि नियन्त्रणमुखी कानुनभन्दा स्वनियमनको व्यवस्था प्रभावकारी हुने बताउनुभयो।

पत्रकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिता अभ्यास, पेसागत मूल्य, मान्यता र आचारसंहिताबारे जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्रलाई थप कानुनी नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था ल्याउन खोज्नु आपत्तिजनक भएको उहाँको भनाइ थियो।

‘सकेसम्म हामीलाई धेरै कानुन नबनाऊ, हामीलाई स्वनियमनको अवसर देऊ,’ दाहालले भन्नुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका थिए।

मिडिया काउन्सिल विधेयक र प्रस्तावित आमसञ्चार कानुनबारे सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी अघि बढाइए त्यसविरुद्ध पत्रकारिता क्षेत्र एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।