काठमाडौं, कात्तिक १९ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले सिर्जना गरेको ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पदको नियुक्तिपत्र बुझ्न कार्की बिहीबार सिंहदरबार जानुभएको छैन।

सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ। उहाँले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै अदालतमा चुनौती दिनुभएको हो।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। कार्कीका लागि भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार कार्कीका लागि कार्यालयमा कार्यकक्षको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयमा उपलब्ध अतिरिक्त कोठामध्ये आवश्यकताअनुसार सुरक्षा सल्लाहकारका लागि पनि कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कार्कीका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कोठा नम्बर २०७ छुट्याइएको छ।

स्रोतका अनुसार उहाँलाई नेपाल सरकारको सचिवसरहको सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। सचिवसरहको व्यवस्थामा छुट्टै कार्यकक्ष, सवारीसाधन तथा सुरक्षा सुविधासमेत रहने गर्छ।

तर, नयाँ जिम्मेवारीको पत्र बुझ्न कार्यालय नगई कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेपछि उहाँको नयाँ जिम्मेवारी र सरकारको निर्णय दुवै चासोको विषय बनेका छन्।