१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार ००:००

बलियो राष्ट्रिय एकता र प्रत्येक नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध नेपाल निर्माण सवैको साझा एजेण्डा : उपराष्ट्पति


काठमाडौं, जेठ १५

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास र अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिका लागि सबै नेपालीलाई बधाईसहित सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बाह्रौँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उपराष्ट्पति पुनले नेपाली जनताले सात दशकदेखि राजनीतिक सङ्घर्ष गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता नै गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थाजस्ता अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनहरू भएको उहाँको भनाई छ । नेपालको संविधानले ऐतिहासिक सङ्घर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताले भरिपूर्ण देश भएको उपराष्ट्रपति पुनको सन्देशमा उल्लेख छ । विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण सबैको सङ्कल्प भएको सन्देशमा उल्लेख छ ।

नयाँ संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन कायम गर्दै दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको बाटो रोजेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

नेपालीको अबको साझा एजेण्डा संविधानको सफल कार्यान्वयन, बलियो राष्ट्रिय एकता र प्रत्येक नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध नेपाल निर्माण भएको सन्देशमा उल्लेख छ । ‘संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई अझै सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ’, सन्देशमा भनिएको छ ।

सबै नेपालीको सहभागितामा कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, कलकारखानालगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिका मूल आधार बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने उपराष्ट्रपति पुनको सन्देशमा उल्लेख छ । समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्थासहितको नेपाली जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार, सबै राजनीतिक दल तथा सबै पक्षको कर्तव्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।