काठमाडौं 

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि करिव डेढ खर्ब समानिकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ को बजेटमा प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोडको सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । राजस्वतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेर १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाटमा हुने अनुमान गर्नुभएको छ ।