दाङ, असोज २५ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) बनाउने निर्णयसंगै देउखुरी क्षेत्रमा आन्तरिक रुपमा जग्गाको कारोबार बढ्न थालेको छ । राजधानी तोकेसँगै जग्गाको अस्वाभाविक कारोबार हुने ठहरसहित प्रदेश सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरे पनि भित्रभित्रै जग्गाको कारोबार भइरहेको हो ।

स्थानीयवासीका अनुसार अहिले राजधानीको केन्द्र भनिएका क्षेत्रसहतिका आसपासमा जग्गाको कारोवार रोकिएपनि कपाली कागज वनाएर बैना बुझाई जग्गा रोक्ने काम भइरहेको छ । सरकारले जग्गा कारोवार गर्न रोक लगाएको अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८,९ राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२,३ जग्गा बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ । सरकारले जग्गा कारोबार गर्न रोक लगाएको हुँदा जग्गा कारोबारको सरकारी रेकर्डमा नभेटिए पनि घरघर पुगेर आपसी सझदारीमा सामान्य कागजकै आधारमा जग्गा किनबेच भइरहेको छ ।

अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ लाहापेका वीरवहादुर दर्लामीले राजधानी घोषणासँगै दैनिक मानिसहरु हुलका हुल जग्गा खोज्दै हिंडेको जानकारी दिनुभयो । ‘साना गाडी लिएर मानिसहरु हुलका हुल आउन थालेका छन्, मैले मेरो जग्गा बिक्री गरेको छैन, छिमेकीले सामान्य कागज वनाएर महँगो पारेर बिक्री गरेका छन,’ दर्लामीले भन्नुभयो । सातमारा, लाहापे क्षेत्रमा प्रति रोपनी पाँच लाखसम्म बिक्री भएका जग्गा अहिले प्रति रोपनी १५ देखि २० लाखभन्दा माथि कारोबार भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन । राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका भित्री खेतमासम्म जग्गा कारोबारीको दौडधुप चलिरहेको छ ।

दाङसहित बुटवल, रोल्पा, काठमाडौं र छिमेकी जिल्लबाट जग्गा कारोबारीले बैना बुझाउँदै कागज बनाउँदै कारोवार गररहेको पाइएको छ । जग्गा बिक्री गर्ने र खरिद गर्नेले यस विषयमा बोल्न नचाहे पनि राप्ती गाउँपालिकामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै छ्याछयाप्ती देखिने साना सवारी साधन र नयाँ मानिसको जमघटले जग्गाको कारोवार आन्तरिक रुपमा चलिरहेको पाउन सकिन्छ । राप्ती गाउँपालिकाले सूचना जारी गरी राजधानी देउखुरी टुङगो लागिसकेको अवस्थामा जग्गाको कारोबार रोक्का गरिएको जनाएको छ । गाउँपालिकाले लुकीछिपी आन्तरिक रुपमा गरिएको जग्गाको कारोबारले भविष्यमा पर्ने असरको हेक्का राख्न समेत सूचित गरेको छ ।