चण्डी राज ढकाल
लामो समय पछि सरकारले बजेटमा उद्योगलाई संरक्षण गर्ने खालको बजेट लिएको छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रले उठाएका कुराहरुलाई बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर कर्मचारीको तलब वृद्धिले बजारमा मुल्य वृद्धि हुनसक्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारले कृषीको क्षेत्रलाई पनि व्यवसायीकरण गर्ने, चाक्ला फाँट निमार्ण गर्ने, उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने । निर्यातका वस्तुमा पनि विद्युतमा केहि शहुलियत दिने लगाएतका कुरा गरेको छ । हरेक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जुन सकरात्मक कुरा हो । त्यस्तै रुग्न उद्योगलाई पुनःजिवित गराएर रोजगारी मुलका उद्योगलाई प्राथमिकता दिने र यस्ता उद्योग सञ्चालनको लागि सहज वातावरण बनाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटले सबै क्षेत्र समेट्न खोजेको छ । तर भोलिको दिनमा कार्यन्यनमा चुनौति भने आउन सक्छ । तथापि निजी क्षेत्र संग लामो समय संवाद र छलफल गरेर आएको बजेट भएको हुनाले यसपटक धेरै निजी क्षेत्रका समस्या समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले कृषी, उर्जा, पर्यटन, उद्योगका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई लगानिको वातावरण बनाउने, त्यस्ता उद्योग सञ्चालनको लागि केहि सुविधा दिने र यस्ता उद्योगमा आकर्षित गराउने पनि उल्लेख गरेको छ ।
बजेटमा ठुलो पुँजी बाहिरबाट भित्राउने भने पनि तेति सहज देखिदैन । किनभने जबसम्म हामिले लगानिको क्षेत्रलाई आन्तरिक रुपले शसक्त बनाउँदैनौ, जब सम्म स्वदेशी पुँजीको लागि सहज परिस्थिति बन्दैन तबसम्म बाह्य लगानीको लागि चुनौतिपूर्ण अवस्था रहन्छ । उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, निर्यातजन्य वस्तुको रुपमा स्थापित गर्ने र आन्तरिक उत्पादनहरुलाई स्वदेशमा खपतको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने छ ।
व्यक्तिलाई ४ लाख र दम्पतिलाई साढे ४ लाखसम्म करको छुट दिने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनशिल उद्योगहरु स्थापना गर्दा त्यसमा ल्याउने मेशिनरीहरुमा भन्सार छुट र सबैभन्दा सकरात्मक कुरा करको वृद्धि छाडेर दायरा बढाउनु हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्