काठमाडौं, कात्तिक १९। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हिजाे पदबाट हटाएर डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको छ। 

कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ। तर सरकारको यो निर्णयले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न जन्माएको छ– प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनमाथि गम्भीर आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रहरी प्रमुखलाई नै हटाउनुको वास्तविक उद्देश्य के हो ?

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको भनिएको दुईवटा मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको घरमा दुई दिनसम्म रहेको भन्ने प्रहरी स्रोतको दाबी सार्वजनिक भएको छ। मोबाइलमा रहेका केही सन्देश मेटिएको र डिजिटल गतिविधि भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने समयमा प्रहरी प्रमुखलाई नै पदबाट हटाइनुले सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

के प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी संगठनको कमजोरीको जिम्मेवारीका आधारमा हटाइएको हो ? अथवा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएको विवादबाट राजनीतिक दबाब कम गर्न उहाँलाई बलिको बोका बनाइएको हो ?

अझ गम्भीर प्रश्न छ– अनुसन्धानमा रहेका प्रमाण प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको घरसम्म कसरी पुगे ? त्यसको छानबिन हुनुपर्नेमा प्रहरी प्रमुखको बर्खास्तीले मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ?

यो घटनाक्रमलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्रै हेर्न सकिँदैन। यसले सरकारको सुशासनको दाबी, प्रहरी संगठनको स्वतन्त्रता र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

कुमार बेनमाथिको आरोप किन गम्भीर छ ?

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका बिचौलिया इनम सापकोटाबाट प्रहरीले बरामद गरेका दुईवटा मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको ज्वागलस्थित घरमा दुई दिनसम्म रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार मोबाइलको लोकेसन ट्र्याक गर्दा बेनको घरमा रहेको देखिएको थियो। त्यसपछि मोबाइल प्रहरीकहाँ फर्काइएर गरिएको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणमा ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको तथा केही सन्देश मेटिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

त्यति मात्रै होइन, बेन र सापकोटाबीच भएका भनिएका केही संवादसमेत मेटिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। उनीहरूबीच केही महिनाअघिदेखि विभिन्न विषयमा कुराकानी हुने गरेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट दाङ क्षेत्र नम्बर २ मा अनन्तराज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने विषयमा समेत संवाद भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यी विवरण स्वतन्त्र प्रमाण र आधिकारिक फरेन्सिक प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन बाँकी छन्। तर आरोपमा सत्यता देखिएमा यो सामान्य राजनीतिक सम्पर्कको विषय मात्रै रहने छैन। अनुसन्धानका प्रमाणमाथि अनधिकृत पहुँच र अस्वाभाविक हस्तक्षेपको गम्भीर विषय बन्नेछ।

कानुनी राज्यमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन् वा सामान्य नागरिक, कसैले पनि अनुसन्धानमा रहेका प्रमाण आफ्नो निजी नियन्त्रणमा राख्ने विशेषाधिकार पाउँदैन।

मोबाइल बेनको घरमा पुग्दा प्रहरी नेतृत्व के हेरेर बसेको थियो ?

यस प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले उठ्ने प्रश्न प्रहरी संगठनतर्फ सोझिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको मोबाइल फोन प्रहरीको आधिकारिक नियन्त्रणमा रहनुपर्ने प्रमाण हो। त्यसमा रहेका सन्देश, कल विवरण, तस्बिर र डिजिटल गतिविधि अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।

त्यस्तो मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर पुगेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको घरमा दुई दिनसम्म रहेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

मोबाइल कसले बेनसम्म पुर्‍यायो ? कुन अधिकारीको अनुमतिमा पुर्‍याइयो ? त्यस अवधिमा कसले मोबाइल चलायो ? डिजिटल सामग्रीमा परिवर्तन भएको हो भने कसले गर्‍यो ? सन्देश मेटिएको दाबीको प्राविधिक आधार के हो ?

यी प्रश्नको जवाफ प्रहरी संगठनले दिनुपर्छ। प्रहरी प्रमुखका रूपमा दानबहादुर कार्कीको संस्थागत जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर उहाँलाई हटाउनु मात्रै घटनाको समाधान होइन। त्याे काम उहाँलाई दबाव दिएर गरिएकाे थियाे वा मिलेमताेमा ? जवाफ दिनुपर्छ । 

उहाँलाई हटाइसकेपछि पनि मोबाइल प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

कुमार बेनमाथि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा दानबहादुरमाथि कारबाही किन ?

यो घटनाक्रमको सबैभन्दा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न यही हो कि- कुमार बेनमाथि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा दानबहादुरमाथि कारबाही किन ?

कुमार बेनमाथि अनुसन्धानमा रहेको मोबाइल आफ्नो घरमा राखेको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएको छ। आरोप पुष्टि भएमा उहाँमाथि प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान र आधिकारिक निष्कर्ष आउनुअघि नै प्रहरी प्रमुखलाई हटाइएको छ।

प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो संगठनभित्र भएको कमजोरीको जवाफ दिनुपर्छ। तर त्यसको अर्थ अनुसन्धानमा रहेको प्रमाणसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने होइन।

यदि प्रहरी संगठनको कमजोरीका कारण मोबाइल बाहिर पुगेको हो भने त्यसमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ। यदि राजनीतिक पहुँचका आधारमा मोबाइल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म पुगेको हो भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारीसमेत तय हुनुपर्छ।

तर प्रहरी प्रमुख हटाएर मात्रै घटनाको छानबिन टुंग्याउने प्रयास भयो भने त्यसले सरकारमाथि थप शंका जन्माउनेछ।

पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा हस्तक्षेपको पृष्ठभूमि

यसबीच बिचौलियासम्बन्धी विवाद, पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेपजस्ता घटनासमेत सार्वजनिक भएका छन्। ती घटनामा प्रहरी सरकारको निर्देशनअनुसार परिचालित भएको थियो वा प्रहरी नेतृत्वकै निर्णय थियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ।

यदि प्रहरी संगठन राजनीतिक निर्देशनमा परिचालित भइरहेको थियो भने त्यसको जिम्मेवारी प्रहरी प्रमुखमा मात्रै सीमित हुन सक्दैन। प्रहरीलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले पनि जवाफ दिनुपर्छ।

कुमार बेनमाथि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा दानबहादुर कार्कीलाई किन हटाइयो ? प्रहरी संगठनको कमजोरी सच्याउन नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो कि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमाथि उठेका प्रश्नबाट ध्यान मोड्न खोजिएको हो ?

लोकतन्त्रमा प्रहरी सरकारको निजी सुरक्षा संयन्त्र होइन। प्रहरी कानुनको अधीनमा रहने सार्वजनिक संस्था हो। सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने, सञ्चारगृहमा हस्तक्षेप गर्ने र असहज प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुन्छ।

सरकार र प्रहरीबीचको सम्बन्ध कानुनी सीमाभित्र रहनुपर्छ। राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रहरी संगठन प्रयोग भएको हो भने त्यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको संस्थागत मर्यादामाथिको प्रहार हो।

इनम सापकोटा प्रकरणले न्यायालयसम्म पुर्‍याएको प्रश्न

यो विवादलाई इनम सापकोटा प्रकरणको समग्र पृष्ठभूमिबाट अलग गरेर हेर्न पनि मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले कात्तिक १२ गते पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच रहेको व्यक्तिका रूपमा चिनाएको बताउनुभएको थियो।

महाअभियोग लाग्न सक्ने चर्चाका बीच सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गर्दै केही न्यायाधीशलाई महाअभियोग नलाग्ने आश्वासन दिएको उहाँको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो।

न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँग काठमाडौंको हिमालय होटलमा भेट भएको स्वीकार गर्दै पछि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा चासो राखेर दबाब दिन थालेपछि आफूलाई शंका उत्पन्न भएको बताउनुभएको थियो।

विशेषगरी रोहित गुप्ताको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर सन्देश पठाइएको र सापकोटाका गतिविधिप्रति शंका बढेपछि उहाँको फोटो, सम्पर्क नम्बर तथा कुराकानीका विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पठाइएको उहाँको भनाइ थियो।

यदि कुनै बिचौलियाले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो निकटता देखाएर न्यायालयमा प्रभाव पार्न खोजेको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो। तर त्यही व्यक्तिसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा बरामद मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको घरमा पुग्ने र माेबाइलमा भएका प्रमाण नष्ट गरिएकाे कुरा सार्वजनिक हुनु झन् संवेदनशील विषय हो। यसले कार्यपालिका, न्यायपालिका र प्रहरीबीचको शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बेनलाई किन जोगाउने ?

यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई राजनीतिक जिम्मेवारीबाट अलग राख्न मिल्दैन। कुमार बेन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। त्यसैले उहाँमाथि उठेको गम्भीर आरोपको जवाफ व्यक्तिगत स्पष्टीकरणमा मात्रै सीमित हुन सक्दैन।

प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ– उहाँका प्रमुख सल्लाहकारले अनुसन्धानमा रहेको मोबाइल आफ्नो घरमा राख्नुभएको थियो कि थिएन ? राख्नुभएको भए कुन कानुनी आधारमा ? प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी थियो कि थिएन ? अनुसन्धानका प्रमाण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

आरोपको निष्पक्ष छानबिन पूरा नहुँदासम्म बेनलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्नु पर्छ। यसले अनुसन्धानमा सम्भावित राजनीतिक प्रभाव र प्रमाणमाथि हस्तक्षेपको आशंका कम गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सचिवालयका व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गराउनुको सट्टा प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर राजनीतिक जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्नुहुन्न।

यदि बेनमाथि लागेको आरोप निराधार हो भने पनि निष्पक्ष अनुसन्धानबाट उहाँले सफाइ पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। तर अनुसन्धान नै नगरी उहाँलाई जोगाउने प्रयास भएको देखिएमा सरकारको सुशासनको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।

प्रहरी प्रमुख हटाएर सरकारको जिम्मेवारी सकिँदैन

यस प्रकरणमा सरकारले तत्काल तीनवटा काम गर्नुपर्छ।

पहिलो, इनम सापकोटाबाट बरामद मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मोबाइल बरामद भएको समयदेखि परीक्षणसम्म कसको जिम्मामा थियो भन्ने अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्छ।

दोस्रो, मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणबाट कसरी बाहिर गयो र त्यसमा कसले पहुँच बनायो भन्ने विषयमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ। कुमार बेनलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिँदै आरोप पुष्टि भएमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।

तेस्रो, दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको वास्तविक आधार सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रहरी संगठनको कमजोरीका कारण हटाइएको हो भने त्यसको तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। राजनीतिक दबाबका कारण प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ।

कुमार बेनलाई चोख्याउन दानबहादुरलाई बलिको बोका बनाइएको त होइन ?

प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नु सरकारको प्रशासनिक अधिकार हुन सक्छ। तर नेतृत्व परिवर्तनले विगतका घटनाको जवाफदेहिता समाप्त गर्दैन।

कुमार बेनमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन नगरी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउनु मात्रै समाधान होइन। कार्कीको कमजोरी प्रमाणित भए उहाँमाथि कारबाही हुनुपर्छ। बेनमाथिका आरोप प्रमाणित भए उहाँमाथि पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। प्रहरीलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार परिचालन गरिएको पुष्टि भए त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले पनि लिनुपर्छ। सरकारले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेर प्रश्नहरूबाट उम्किन खोजेको हो भने त्यो अर्को राजनीतिक भूल हुनेछ।

अहिले देशले खोजेको नयाँ प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति होइन, प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको प्रमाण प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको घरसम्म कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ हो। कुमार बेनमाथि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा दानबहादुर कार्कीलाई किन हटाइयो ? प्रहरी संगठनको कमजोरी सच्याउन नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो कि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमाथि उठेका प्रश्नबाट ध्यान मोड्न खोजिएको हो ?

सरकारले यी प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ। नत्र कुमार बेनलाई चोख्याउन दानबहादुर कार्कीलाई बलिको बोका बनाइएको आशंकाले थप बल पाउनेछ।