काठमाडौं, कात्तिक १९ । सरकारको निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट पदमुक्त हुनुभएका दानबहादुर कार्की उक्त निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहनुभएको छ।

कार्की आज रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जान लाग्नुभएको हो। आईजीपी पदमा पुनर्बहालीको मागसहित अदालत जाने विषयमा उहाँले बुधबार नै कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गर्नुभएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट पदमुक्त गरेपछि उक्त निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गर्नुभएको हो।

सरकारले कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ। कार्कीलाई भने नयाँ पद सिर्जना गर्दै प्रधानमन्त्रीकाे सुरक्षा सल्लाहकारकाे जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय न्यायिक परीक्षणमा जानेछ। अदालतको निर्णयले यस विषयकाे टुङ्गाे लगाएकाे छ ।