काठमाडौं, कात्तिक १६ । शुक्रबार प्रहरीले समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गर्‍यो। नेपाल प्रेसको कार्यालयमा भएको उक्त घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। 

त्यतिमात्र होइन, नयाँ पत्रिकालगायतका सञ्चारगृहमा समेत प्रहरी पुगेर पत्रकारहरूलाई तर्साउने र धरपकड गर्ने प्रयास गरिएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि चौतर्फी आलोचना सुरु भयो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समाचार कक्ष पत्रकारको कार्यस्थल हो, प्रहरीको धरपकड गर्ने अखडा होइन। तर, शुक्रबारको घटनाले राज्यका सुरक्षा निकायले नै सञ्चारमाध्यमको कार्यस्थलमा प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने खतरनाक अभ्यासको संकेत गर्‍यो। घटनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रश्नमात्र उठाएन, राज्य सञ्चालनको वास्तविक शक्ति कसको हातमा छ भन्ने बहससमेत जन्मायो।

घटना सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका समर्थकहरूले प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीको निर्देशनमा उक्त कारबाही भएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै सरकारको बचाउ गर्न थाले। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएको स्पष्टीकरणले घटनालाई झन् रहस्यमय बनायो।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पत्रकारहरू रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

दाहालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभयो, “पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत प्राप्त नभएको स्पष्ट पारिन्छ।”

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले पनि घटनाकै साँझ पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभयो, “पक्राउ परेका सबै पत्रकारहरू रिहा भएका छन्, सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ, प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्।”

तर, सरकारका तर्फबाट आएका यी स्पष्टीकरणले घटनाको जिम्मेवारी र आदेशको स्रोतबारे उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्। बरु, प्रहरीको कारबाही, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रतिक्रिया र प्रहरी नेतृत्वको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकारभित्रै समन्वयको अभाव रहेको हो कि भन्ने आशंका बढायो।

घटनाको भोलिपल्ट शनिबार नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले सञ्चारकर्ममा कतै, कुनै पनि प्रकारको बाधा नपरोस् भन्ने कुरामा नेपाल प्रहरी दृढ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै फेसबुकमा धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो। संवेदनशील समयमा नागरिकलाई सही समयमा सही सूचना सम्प्रेषण गर्दै क्षति न्यूनीकरण गर्न सञ्चारकर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ थियो।

तर, प्रश्न उठ्छ– सञ्चारकर्ममा कुनै बाधा नपुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउने प्रहरी नेतृत्वकै मातहतमा समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारगृहमा धरपकडको प्रयास गर्ने काम कसरी भयो ? पत्रकार माथि भएकाे धरपकडकाे जिम्मा न प्रधानमन्त्रीले लिनुभयाे न प्रहरी प्रमुखले नै ? आखिर गरायाे कसले ? सरकार प्रमुख र प्रहरी प्रमुखको प्रतिबद्धता र प्रहरीको व्यवहारबीच देखिएको यो विरोधाभासको जवाफ कसले दिने ?

यहीबीचमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको सामाजिक सञ्जालमा आएको अभिव्यक्तिले घटनालाई अर्को मोडमा पुर्‍यायो। उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभयो, “यो २८ जना पत्रकारमा को को पर्‍यो हो । २८ मा नपर्ने नि के पत्रकार भन्नू हैन साथी हो ।”

प्रमुख सल्लाहकारको यो अभिव्यक्तिले पत्रकार पक्राउ प्रकरणलाई सामान्य प्रहरी कारबाहीका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने संकेत गर्‍यो। २८ जना पत्रकारको प्रसंग के हो ? ती पत्रकारको सूची कसले तयार पारेको थियो ? उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने वा दबाबमा राख्ने कस्ताे योजना थियो ? यदि थियो भने त्यसको उद्देश्य के थियो ? यी प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

राज्यको उच्च तहमा बसेका सल्लाहकारबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति थियो भन्ने आशंका जन्माउनु स्वाभाविक हो। अझ, पत्रकार पक्राउ प्रकरणको जिम्मेवारीबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले एउटा धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा प्रमुख सल्लाहकारको अभिव्यक्ति आउनुले सरकारभित्रको बुझाइ र दृष्टिकोणमा समेत एकरूपता नरहेको देखायो।

बेनको उक्त स्ट्याटसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नै प्रतिक्रिया जनाउँदै लेख्नुभयो, “कुपण्डोल जाने मात्र पत्रकार ? अरू कलाकार ?”

प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिक्रियाले प्रमुख सल्लाहकारको अभिव्यक्तिप्रति उहाँ स्वयं सन्तुष्ट नरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री र उहाँकै प्रमुख सल्लाहकारबीच सामाजिक सञ्जालमै यस्तो संवाद देखिनुले सचिवालयभित्रको सम्बन्ध र समन्वयबारे थप जिज्ञासा पैदा गरेको छ।

यसअघि पत्रकार पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफूलाई घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको बताउनु, पत्रकार रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको दाबी गर्नु, त्यसपछि प्रमुख सल्लाहकारले २८ जना पत्रकारको प्रसंग उठाउनु र प्रधानमन्त्रीले नै त्यसमा व्यङ्ग्यात्मक प्रतिक्रिया दिनुले घटनालाई थप पेचिलो बनाएको छ।

के प्रधानमन्त्रीको जानकारीबिनै सचिवालयका व्यक्तिहरूले राज्यका निकाय परिचालन गर्न खोजेका हुन् ? के प्रमुख सल्लाहकारले सरकार सञ्चालनका क्रममा आफ्नो भूमिका र अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर जान खोजिरहेका छन् ? अथवा प्रधानमन्त्री र उहाँका निकट सहयोगीबीच नीतिगत तथा कार्यशैलीगत मतभेद बढिरहेको छ ? यी प्रश्नको जवाफ अनुमानबाट होइन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन र सम्बन्धित पक्षको स्पष्ट जवाफबाट आउनुपर्छ।

देश व्यक्तिको सनक, सामाजिक सञ्जालको चेतावनी र बन्द कोठाभित्रको शक्ति संघर्षबाट होइन, संविधान, कानुन र संस्थागत जवाफदेहिताबाट चल्नुपर्छ। नत्र सरकारभित्र को शक्तिशाली छ भन्ने प्रतिस्पर्धाको मूल्य नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रबाट चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यतिमै घटनाक्रम रोकिएन।

आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री साहले आफ्नै फेसबुकमा लेख्नुभयो, “सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउँछ, एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ !”

प्रधानमन्त्रीजस्तो संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिबाट आएको यो अभिव्यक्तिले स्वाभाविक रूपमा अर्को बहस जन्मायो। आखिर प्रधानमन्त्रीले कसलाई लक्षित गरेर यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ? कसले उम्किने सपना देखिरहेको छ ? कसलाई सही समय आएपछि कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको हो ? राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालबाट यस्तो सन्देश आउनुले नागरिकमा त्रास र अन्योल सिर्जना गर्दैन ?

प्रधानमन्त्रीको उक्त स्ट्याटसमा प्रमुख सल्लाहकार बेनले फेरि प्रतिक्रिया जनाउँदै लेख्नुभयो, “सही समय भनेको कहिले हो शनिबार आइतबार हो ?”

बेनको यो टिप्पणीलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथिको व्यङ्ग्यका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सार्वजनिक बिदाका दिन वा सप्ताहान्तमा प्रधानमन्त्रीबाट आउने विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लक्षित गरेर गरिएको यो टिप्पणीले दुईबीचको सम्बन्धमा देखिएको असहजतालाई सामाजिक सञ्जालमै छताछुल्ल बनाइदिएको छ।

प्रधानमन्त्री र प्रमुख सल्लाहकारबीचको यस्तो सार्वजनिक कटाक्षले व्यक्तिगत सम्बन्धको अवस्थामात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयभित्र निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। सरकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबीच समन्वय र विश्वासको अभाव छ भने त्यसको असर अन्ततः राज्य सञ्चालनमा पर्नु अस्वाभाविक होइन।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीका केही अभिव्यक्ति र निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा विवाद हुँदै आएको छ। तर, प्रधानमन्त्री र उहाँका प्रमुख सल्लाहकारबीच नै सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई लक्षित गरेर व्यङ्ग्य गर्ने अवस्था आउनु सामान्य राजनीतिक असहमति मात्र होइन। यसले सरकारको आन्तरिक कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र जिम्मेवारीको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

व्यक्तिगत सम्बन्धमा कसको कससँग कस्तो मतभेद छ भन्ने विषय उनीहरूको निजी सरोकार हुन सक्छ। तर, प्रधानमन्त्री, प्रमुख सल्लाहकार, मन्त्री र प्रहरी प्रमुखजस्ता सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधि व्यक्तिगत मामिलामा सीमित रहँदैनन्। उनीहरूका निर्णयले राज्यका संस्था, नागरिकको अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।

विशेषगरी पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सरकारका विभिन्न निकायबाट आएका परस्पर विरोधाभासी अभिव्यक्तिले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– देशको शासन व्यवस्था विधि, प्रक्रिया र संस्थागत जिम्मेवारीअनुसार चलिरहेको छ कि व्यक्तिको इच्छा, निकटता र आपसी शक्ति संघर्षका आधारमा ?

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो। सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउने वा पत्रकारको सूची बनाएर उनीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यस्तो काम कसको निर्देशनमा भएको हो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन भने सम्बन्धित निकायले कसको आदेशमा त्यस्तो कदम चाल्यो ? जानकारी थियो भने जिम्मेवारी कसले लिने ?

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ पत्रकार रिहा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो भने समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्णय गर्ने अधिकारीमाथि के कारबाही भयो ? प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता फेसबुक स्ट्याटस र विज्ञप्तिमा मात्र सीमित रहने हो कि व्यवहारमा पनि देखिने हो ?

राज्य सञ्चालन कुनै व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस, व्यङ्ग्य र चेतावनीबाट चल्ने विषय होइन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा संयम, सल्लाहकारको व्यवहारमा जिम्मेवारी र प्रहरीको कामकारबाहीमा कानुनी जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ।

शुक्रबारको पत्रकार पक्राउ प्रकरणले उठाएको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको भनिएको घटनामा प्रहरी कसको निर्देशनमा परिचालित भयो ? २८ जना पत्रकारको प्रसंग किन आयो ? प्रधानमन्त्री र प्रमुख सल्लाहकारबीच सार्वजनिक रूपमा देखिएको कटाक्षको वास्तविक कारण के हो ?

यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ। किनकि यो प्रधानमन्त्री र उहाँका सल्लाहकारबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धको विषयमात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रता, राज्यको संस्थागत मर्यादा र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।

देश व्यक्तिको सनक, सामाजिक सञ्जालको चेतावनी र बन्द कोठाभित्रको शक्ति संघर्षबाट होइन, संविधान, कानुन र संस्थागत जवाफदेहिताबाट चल्नुपर्छ। नत्र सरकारभित्र को शक्तिशाली छ भन्ने प्रतिस्पर्धाको मूल्य नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रबाट चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।