काठमाडौं, कात्तिक १६ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र उहाँका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनबीच सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भएका टिप्पणी र पोस्टले अहिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहश सिर्जना गरेको छ ।

देशको कार्यकारी प्रमुख र उनका प्रमुख सल्लाहकारजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरू नै फेसबुकमा व्यंग्य, ठट्टा र उत्ताउला टिप्पणीमा रमाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको संस्थागत गरिमा नै समाप्त हुने बिन्दुमा पुगेको छ ।

‘कुपण्डोल जाने मात्रै पत्रकार ? अरू कलाकार ?’

प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नै प्रमुख सल्लाहकार बेनको फेसबुक पोस्टमा गर्नुभएको यो टिप्पणी हो । प्रधानमन्त्री कार्याल्यबाटै पत्रकारलाई पक्राउ गर्न दबाब दिँदै २८ जनाको सूची बुझाइएको भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ सार्वजनिक भएपछि प्रमुख सल्लाहकार बेनले आइतवार फेसबुकमा लेख्नुभएको थियो, ‘यो २८ जना पत्रकारमा को को पर्या हो ? २८ मा नपर्ने नि के पत्रकार भन्नु हैन साथी हो ।’

शुक्रबार पत्रकारमाथि भएको धरपकडको घटनामा आफैमाथि आरोप लागेकोले बचाउमा बेनले यस्तो स्ट्याटस लेख्नुभएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर त्यसमा प्रधानमन्त्री बालेनले तुरुन्तै गर्नुभएको ‘कुपण्डोल जाने मात्रै पत्रकार ? अरू कलाकार ?’ भन्ने टिप्पणीले विषयलाई झन् विवादित बनाएको छ ।

कुपण्डोल प्रमुख सल्लाहकार बेनको निवास हो । उहाँको निवासमा जाने पत्रकारलाई लक्षित गरेर गरिएको यो व्यंग्यले पत्रकारिताको गरिमामाथि मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री र उहाँका सल्लाहकारको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको स्तरमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । पत्रकारलाई उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकाका आधारमा हेर्नुपर्नेमा निवासमा आउने–जाने सम्बन्धलाई लिएर कटाक्ष गर्नु प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिलाई सुहाउने व्यवहार होइन ।

प्रधानमन्त्रीको धम्की बेनको जोकर शैलीको जवाफ !

आइतवार नै प्रधानमन्त्री बालेनले फेसबुकमा अर्को पोस्ट गर्नुभएको थियो, ‘सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउँछ, एकदुई जना उम्किन्छु भनेर कसैले सपना नदेखे हुन्छ !’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिमा प्रमुख सल्लाहकार बेनले कमेन्ट गर्नुभयो, ‘सही समय भनेको कहिले हो शनिवार आइतवार हो ?’

प्रधानमन्त्रीको गम्भीर र चेतावनीपूर्ण देखिने पोस्टमा प्रमुख सल्लाहकारले गरेको यो टिप्पणी पनि व्यंग्यात्मक र उडाउने खालको छ । देशको कार्यकारी प्रमुख र उहाँका प्रमुख सल्लाहकारबीचको यस्तो सार्वजनिक संवादले सरकारको गम्भीरता र जिम्मेवारीबोधमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

देशमा सुशासन, कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रशासनिक सुधारका विषयमा ठोस काम देखिनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री र उहाँका प्रमुख सल्लाहकार फेसबुकमा एकअर्काका पोस्टमा व्यंग्य र ठट्टा गरिरहेका छन्। सरकार सञ्चालनको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूको यस्तो शैलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राज्य सञ्चालनको गम्भीर निकायभन्दा सामाजिक सञ्जालको मनोरञ्जनस्थल बनाइरहेको आलोचना हुन थालेको छ ।

पदीय मर्यादा बिर्सिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सर्कस !

प्रधानमन्त्री र प्रमुख सल्लाहकारको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिले पदीय मर्यादा, राजनीतिक संस्कार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको संस्थागत गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । आइतवारको बिदामा समेत देशको कार्यकारी नेतृत्वबाट सार्वजनिक भएका यस्ता टिप्पणीले नागरिकमा निराशा र असहजता पैदा गरेको आलोचना भइरहेको छ । के खाएपछि यस्तो हर्कत गर्न आउँछ भन्ने प्रश्न पनि जनस्तरबाट उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री कुनै सामान्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता होइनन, देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । प्रमुख सल्लाहकार पनि सामान्य नागरिकको हैसियतमा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको निकटतम संस्थागत सहयोगीका रूपमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरूका अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रमाइलो वा क्षणिक आवेगका विषय मात्रै हुँदैनन्, तिनले सरकारको चरित्र र कार्यशैलीसमेत झल्काउँछन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय कुनै व्यक्तिगत प्रचारमञ्च, फेसबुकमा कमेन्ट गरेर रमाइलो गर्ने थलो वा राजनीतिक व्यंग्यको अखडा होइन । यो राज्य सञ्चालन, नीतिगत निर्णय र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो। त्यहाँबाट सार्वजनिक हुने अभिव्यक्तिमा गम्भीरता, संयमता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री र उहाँका सल्लाहकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने होइन । तर पदअनुसारको मर्यादा र जिम्मेवारी भुल्ने छुट पनि उनीहरूलाई छैन । पत्रकारमाथि धरपकडको विषय उठिरहेका बेला त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुको सट्टा व्यंग्यात्मक टिप्पणीमा रमाउनु झनै गैरजिम्मेवार व्यवहार हो।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र सल्लाहकार आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन्। उनीहरूको काम, अभिव्यक्ति र सार्वजनिक व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर आलोचनाको जवाफ ठट्टा र व्यंग्यबाट होइन, काम, जवाफदेहिता र जिम्मेवार अभिव्यक्तिबाट दिनुपर्छ।

यतिबेला प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा समेत भोट फिर्ता माग्दै मसाल जुलुस प्रदर्शन भएको विषय सार्वजनिक भएको छ । यसले राजनीतिक असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रतिको प्रश्नलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री र प्रमुख सल्लाहकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पद पाउनु र पदको गरिमा कायम राख्नु दुई फरक कुरा हुन्। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुने नाममा पदीय मर्यादा बिर्सनु नेतृत्वको परिपक्वता होइन। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सम्मानित र जिम्मेवार संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू नै त्यसको गरिमा घटाउने गतिविधिमा संलग्न हुनु विडम्बनापूर्ण छ।

देशलाई नेतृत्व चाहिएको हो, फेसबुकमा जोकर शैलीको प्रस्तुति होइन । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सर्कस बनाउने छुट प्रधानमन्त्री र उहाँका सल्लाहकार कसैलाई पनि छैन । तर त्यही काम बालेन समुह किन गरिरहेको छ ? समयले नै यस्को जवाफ दिने बिश्लेकषहरुको निचोड छ ।