काठमाडौं, कात्तिक १६ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्नुभएको छ, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबिचको दुरी घटाउनु हो । राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो ।”

प्रधानमन्त्री साहका अनुसार यही अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।

हालसम्म देशका विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री साहले बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, “यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

प्रधानमन्त्री साहले यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यस्तै, जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुँदै भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका सेवाहरू नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुने उहाँको भनाइ छ । “नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरू नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री साहले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा जग्गा नामसारी, दर्ता तथा अन्य भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम वा केन्द्रका कार्यालय धाउनुपर्ने नागरिकको बाध्यता हट्ने छ । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने सङ्घीयताको मूल अवधारणालाई व्यवहारमै उतार्ने सरकारको यो घोषणाको वास्तविक प्रभाव भने आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन हुन सके–नसकेको आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ ।