काठमाडौं, कात्तिक १६ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकाेर्ट) ले सोमबार बैठककाे निर्णय सार्वजनिक गर्दै संविधान र कानुनको सर्वोच्चता कायम राख्न सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको हो।

अदालतका प्रवक्ता एवं सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको विषयसमेत उल्लेख गर्दै अदालतको पूर्ण बैठकले विभिन्न पाँचबुँदे निर्णय गरेको जनाइएको छ।

निर्णयमा संविधान र कानुनको सर्वोच्चता अदालतको अटल आस्था र प्रतिबद्धता भएको उल्लेख गर्दै संविधानको सर्वोच्चता तथा कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैमा आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयका सम्बन्धमा पूर्वाग्रहरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कानुनअनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता र सहयोग गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अदालतले न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास कायम राख्न सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा आम नागरिक तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर नपर्ने गरी सत्यतथ्यको छानबिनपछि मात्र समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्नसमेत सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई सधैँझैँ न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन देशभरका अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायाकर्मीहरूलाई पनि आग्रह गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेका यी निर्णयहरू न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास कायम राख्ने तथा न्यायिक कामकारबाहीलाई प्रभावमुक्त बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।