प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमाथि गम्भीर प्रश्न, प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता धरापमा; डिजिटल प्रमाण चलाइएको आरोपले राज्यसत्ताको शक्ति दुरुपयोग र अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि बहस चर्कियो।

काठमाडौं, कात्तिक १८। कानुनी राज्यमा अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई हुन्छ। अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएका प्रमाण सुरक्षित राख्ने, तिनको वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने र अदालतमा विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरीकै हो। 

तर, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भनिएको मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको घरसम्म पुग्छ । दुई दिनसम्म प्रहरीको आधिकारिक नियन्त्रणबाहिर रहन्छ र त्यसपछि मात्रै फरेन्सिक परीक्षणका लागि प्रहरीकहाँ फर्काइन्छ भने त्यसलाई के भन्ने ?

यो घटनाले अहिले एउटा गम्भीर राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ-प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाका दुईवटा मोबाइल फोन प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर राखेको भन्ने आरोप सत्य हो भने उहाँमाथि तत्काल अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी कारबाही हुनुपर्दैन ? अथवा, प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको प्रमाण प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको हो भने प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजीनामा दिनुपर्दैन ?

यो केवल एउटा मोबाइल फोनको विवाद होइन। यो राज्यको अनुसन्धान प्रणालीमाथि राजनीतिक पहुँचको हस्तक्षेप भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो। अझ गम्भीर कुरा, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरी संगठनबीच अनुसन्धानका प्रमाणलाई लिएर अस्वाभाविक सम्बन्ध र शक्ति संघर्ष भइरहेको त छैन भन्ने आशंका पनि यसले जन्माएको छ।

कुमार बेनमाथि उठेको आरोप सामान्य होइन

 विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएकाे विवरण अनुसार उच्च प्रहरी स्रोतले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका बिचाैलिया इनम सापकोटाबाट बरामद दुईवटा मोबाइल फोन फरेन्सिक परीक्षणअघि दुई दिनसम्म आफ्नै घरमा राखेको दाबी गरेको छ।

प्रहरी स्रोतको भनाइअनुसार ती मोबाइलको लोकेसन ट्र्याक गर्दा बेनको ज्वागलस्थित घरमा रहेको देखिएको थियो। मोबाइल प्रहरीकहाँ फिर्ता आएपछि गरिएको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणमा ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटिएको देखिएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ।

त्यति मात्रै होइन, मोबाइलमा रहेका बेन र सापकोटाबीचका धेरै संवादसमेत मेटिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। उनीहरूबीच केही महिनाअघिदेखि नै विभिन्न विषयमा कुराकानी हुने गरेको र निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट दाङ क्षेत्र नम्बर २ मा अनन्तराज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने विषयमा समेत संवाद भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यदि यी दाबीहरू फरेन्सिक प्रतिवेदन र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छन् भने त्यसलाई सामान्य राजनीतिक सम्पर्कको विषय भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन।

कसुरमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ र संस्थागत असफलताको जिम्मेवारी जसको काँधमा पर्छ, उसले जवाफदेहिता स्वीकार गर्नुपर्छ।

अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएको मोबाइल फोन कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति मात्रै रहँदैन। त्यो अनुसन्धानको दराे प्रमाण हो। त्यसमा रहेका सन्देश, कल विवरण, तस्बिर, फाइल र डिजिटल गतिविधि अनुसन्धानको अभिन्न हिस्सा हुन्छन्। त्यसैले प्रमाणको संरक्षण र अभिरक्षा शृङ्खला अर्थात् ‘चेन अफ कस्टडी’ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

माेबाइल फोन प्रहरीको आधिकारिक नियन्त्रणबाट बाहिर निकालेर कसैको निजी नियन्त्रणमा राखिएको हो भने त्यस अवधिमा मोबाइलमा कसले पहुँच बनायो, के गर्‍यो र कुन सामग्री परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्नको वस्तुनिष्ठ जवाफ दिनैपर्छ।

कुमार बेन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ भन्दैमा उहाँ अनुसन्धानको प्रमाणमाथि पहुँच राख्न पाउने विशेष अधिकारप्राप्त व्यक्ति बन्नुहुन्न। राज्यको कुनै पनि पदले कानुनभन्दा माथि रहने सुविधा प्रदान गर्दैन। याे कानुनी रुपमा अपराध हुन्छ । त्यस्ताे अपराध गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाउनु  पर्छ । 

बेनको मौनता किन अर्थपूर्ण छ ?

यति ठुलाे आरोप लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीकाे प्रमुख सल्लाहकारकाे जिम्मेवारीमा रहनुभएका बेनकाे माैनता भंग भएकाे छैन। बरु उल्टै उहाँ आफ्ना विराेधी पत्रकारहरुकाे लिष्ट बनाएर हिँड्नु भएकाे छ । 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीसँग जोडिएका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दैन ? उल्टै पत्रकार विरुद्ध धम्किकाे भाषा प्रयाेग गर्न मिल्छ ? यस्ताे धम्कि दिनेहरु कारबाहीकाे दायरामा आउनु पर्दैन ?

बेनले मोबाइल आफ्नो घरमा राख्नुभएको थियो कि थिएन ? राख्नुभएको भए कसको अनुमति र कुन कानुनी अधिकारमा ? मोबाइल उहाँसम्म कसले पुर्‍यायो ? त्यस अवधिमा कसले चलायो ? सन्देशहरू किन मेटाइयाे ?

यी प्रश्नको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारजस्तो प्रभावशाली पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो भूमिकाबारे उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक जवाफदेहिताको दृष्टिले पनि उचित देखिँदैन। याे देश र जनता प्रतकाे इमानदारिता पनि हुँदैन । 

प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी कहाँनेर छ ?

अब प्रश्न प्रहरी अधिकारी र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीतर्फ सोझिएको छ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षकको हातमा हुन्छ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया, प्रमाणको सुरक्षा, हिरासत व्यवस्थापन र संगठनात्मक अनुशासन कायम राख्नु उहाँको संस्थागत जिम्मेवारी हो।

यदि प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको प्रमाण प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी घरमा पुगेको हो भने त्यो कसरी सम्भव भयो ? मोबाइल कसले उपलब्ध गरायो ? प्रहरीभित्रको कुन तहले अनुमति दियो ? प्रहरी नेतृत्वलाई यसबारे जानकारी थियो कि थिएन ? जानकारी थिएन भने यति संवेदनशील प्रमाण प्रहरीको नियन्त्रणबाट बाहिर जाँदा नेतृत्व किन अनभिज्ञ रह्यो ? जानकारी थियो भने त्यसलाई कुन कानुनी आधारमा स्वीकृति दिइयो ? अथवा याे सबै काम प्रहरीकाे निरिहताकाे कारण भएकाे त हाेइन ? यी प्रश्नको जवाफ प्रहरी महानिरीक्षकले दिनैपर्छ।

प्रहरी प्रमुखले अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु एउटा कुरा हो, तर आफ्नै संगठनको नियन्त्रणमा रहेको प्रमाण राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट व्यक्तिको घरमा पुगेको आरोप लागेपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन गराउनु अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

यहाँ दानबहादुर कार्कीमाथि सीधै दोष प्रमाणित गराउन खाेजिएकाे हाेइन । तर याे घटाकाे नैतिक जिम्वार उहाँ हाे। प्रहरी प्रमुखका रूपमा उहाँले यो घटनाको संस्थागत जवाफदेहिता लिनैपर्छ।

यदि उहाँले स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउन सक्नुहुन्न, प्रमाणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्न र राजनीतिक दबाबबिना प्रहरीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउन सक्नुहुन्न भने पदमा बसिरहनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। प्रहरी प्रमुखका लागि सबैभन्दा ठूलो नैतिक परीक्षा यही हो-संगठनको प्रतिष्ठा जोगाउने कि राजनीतिक नेतृत्वसँगको असहज सम्बन्ध जोगाउने ?

पक्राउ कुमार बेनलाई कि राजीनामा दानबहादुर कार्कीको ?

यो प्रकरणले दुईवटा सम्भावित राजनीतिक तथा संस्थागत बाटो देखाएको छ।

पहिलो, कुमार बेनले अनुसन्धानमा रहेको मोबाइल फोन अनधिकृत रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको, त्यसमा पहुँच बनाएर डिजिटल सामग्री परिवर्तन गरेको वा प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पुष्टि भएमा उहाँमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ। त्यसकाे लागि प्रहरीले उहाँ माथि अनुसन्धान गर्नु पर्छ । 

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुनु कुनै कानुनी कवच होइन। सामान्य नागरिकमाथि लागू हुने कानुन सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। अझ सार्वजनिक व्यक्ति बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । 

दोस्रो, प्रहरी संगठनकै कमजोरी, लापरबाही वा राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धानको प्रमाण बाहिर पुगेको पुष्टि भएमा प्रहरी प्रमुखले त्यसको संस्थागत जिम्मेवारी लिनुपर्छ। गम्भीर लापरबाही भएको र निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न नसक्ने अवस्था देखिएमा उहाँले नैतिकताका आधारमा पद त्याग्नु पर्छ । 

कसुरमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ र संस्थागत असफलताको जिम्मेवारी जसको काँधमा पर्छ, उसले जवाफदेहिता स्वीकार गर्नुपर्छ।

इनम सापकोटा प्रकरणले सत्ता, न्यायालय र प्रहरीबीचको सम्बन्ध उदाङ्गो पार्दै

यो विवादलाई इनम सापकोटा प्रकरणको समग्र पृष्ठभूमिबाट अलग गरेर हेर्न पनि मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले कात्तिक १२ गते पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच रहेको व्यक्तिका रूपमा चिनाएको बताउनुभएको थियो। महाअभियोग लाग्न सक्ने चर्चाका बीच सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गर्दै केही न्यायाधीशलाई महाअभियोग नलाग्ने आश्वासन दिएको उहाँको भनाइ थियो।

न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँग काठमाडौंको हिमालय होटलमा भेट भएको स्वीकार गर्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार सापकोटाले पछि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा चासो राख्दै दबाब दिन थालेपछि शंका उत्पन्न भएको थियो।

कुमार बेनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणले देखाउँछ भने उहाँलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरीको प्रमाण सुरक्षा र अनुसन्धान प्रणाली नै असफल भएको पुष्टि भए उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र, आफ्नै सचिवालयमाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

विशेषगरी रोहित गुप्ताको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर सन्देश पठाइएको उहाँको भनाइ थियो। सापकोटाका गतिविधिप्रति शंका बढेपछि उहाँको फोटो, सम्पर्क नम्बर र कुराकानीका विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पठाइएको पनि फुयाँलले बताउनुभएको थियो।

यता, सापकोटासम्बन्धी संवादका विवरण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि ती सूचना कसरी बाहिर आए भन्ने प्रश्न पनि उहाँले उठाउनुभएको थियो।

यसले थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गर्ने व्यक्ति, न्यायालयका संवेदनशील विषयमा पहुँच रहेको दाबी गर्ने व्यक्ति र उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिको मोबाइलमा रहेका सामग्रीमाथि कसको पहुँच थियो ?

यदि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो निकटता देखाएर न्यायालयमा प्रभाव पार्न खोजेका थिए भने त्यसको छानबिन आवश्यक छ। तर, त्यसैको अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको नियन्त्रणमा पुगेको आरोप सार्वजनिक हुनु झन् गम्भीर विषय हो।

यसले न्यायपालिका, कार्यपालिका र प्रहरीबीचको शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायबीच निश्चित संवैधानिक दूरी र संस्थागत मर्यादा कायम हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीसँग निकटता रहेको दाबी गर्दै न्यायालयमा प्रभाव जमाउन खोजेको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो। त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको प्रमाण फेरि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएको आरोप आउनु संयोग मात्रै हो भनेर सहजै विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन।

यसले हाम्राे न्यापालिका माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएकाे छ । याे र यस्तै प्रकरणले नेपालकाे न्यायालय अहिले पनि बिचाैलियाको कब्जामा छ भन्न डराउनु पर्दे स्थित रहेन । बिचाैलीयाहरुकाे यस्ताे दबदबा हुँदा पनि अदालत र न्यायाधीशहरु किन समयमा नै खुल्दैनन्  भन्ने प्रश्न पनि यसले जन्माएकाे छ । 

 प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि जवाफ दिनुपर्छ

यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पनि उहाँलाई अलग राख्न मिल्दैन। कुमार बेन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। त्यसैले उहाँमाथि उठेको गम्भीर आरोपको जवाफ व्यक्तिगत स्पष्टीकरणमा मात्रै सीमित हुन सक्दैन।

बेन माथि आराेप लागेकाे कारण साे विषयकाे सत्य तथ्य पत्ता नलाग्दासम्म प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बरखास्त गर्नु पर्छ । अन्यथा उहाँले अझ शक्तिकाे दुरुपयाेग गरी प्रमाण गायव गराउने जाेखिम हुन्छ ।

 प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ-उहाँका प्रमुख सल्लाहकारले प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको मोबाइल फोन आफ्नो घरमा राख्नुभएको थियो कि थिएन ? राख्नुभएको भए प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थियो कि थिएन ? कुनै अनुसन्धान सामग्री सचिवालयमा ल्याउने वा हेर्ने अनुमति कसले दिएको थियो ?

प्रधानमन्त्रीको मौनताले पनि राजनीतिक अर्थ राख्छ। आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनको पक्षधर दाबी गर्ने नेतृत्वले आफ्नै सचिवालयसँग जोडिएको विवादमा निष्पक्ष छानबिन गराउन नसक्ने हो भने सुशासनको नारा केवल राजनीतिक प्रचारमा सीमित हुन्छ । सरकारको विश्वसनीयता विपक्षीलाई नियन्त्रण गरेर होइन, आफ्नै निकट व्यक्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन गराएर स्थापित हुन्छ।

अब आवश्यक छ स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन

यो प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले मोबाइल फोनको सम्पूर्ण डिजिटल फरेन्सिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मोबाइल बरामद भएको समयदेखि फरेन्सिक परीक्षणसम्म कसको जिम्मामा थियो भन्ने अभिलेख सुरक्षित गर्नुपर्छ। मोबाइलको लोकेसन विवरण, पहुँचको समय, डिजिटल गतिविधि, मेटिएका सन्देश र स्क्रिनसटको स्रोतबारे प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणबाट कसरी बाहिर गयो भन्ने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्रै होइन, राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र रहने निकायबाट समेत छानबिन हुनुपर्छ।

कुमार बेनलाई आफ्नो पक्ष राख्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्छ। उहाँमाथि लागेको आरोपलाई प्रमाणबिना दोषसिद्धिको रूपमा प्रचार गर्नु हुँदैन। तर, उहाँको पद र राजनीतिक पहुँचका कारण अनुसन्धान रोक्नु वा ढिलाइ गर्नु पनि स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले उहाँ यसकाे अनुसन्धान टुंगाेमा नपुग्दासम्म जिम्वेवारीबाट बाहिरिनु पर्छ । 

प्रधानमन्त्रीले पनि छानबिनमा कुनै हस्तक्षेप नहुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ र बेन आफैँ जिम्मेवारीबाट हट्न नचाहे जिम्मेवारी खाेसिदिनु पर्छ । 

पद जोगाउने कि संस्थाको प्रतिष्ठा ?

नेपालमा लामो समयदेखि एउटा समस्या देखिँदै आएको छ-सामान्य नागरिकमाथि कानुन कडाइका साथ लागू हुन्छ, तर शक्तिशाली व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान नै अलमलमा पर्छ। यही प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष अहिले वास्तविक परीक्षा खडा भएको छ।

कुमार बेन दोषी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने अन्तिम निर्णय अनुसन्धान र अदालतले गर्ने विषय हो। तर, प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको मोबाइल फोन उहाँको घरमा पुगेको भन्ने दाबी सत्य हो भने उहाँले त्यसको जवाफ दिनैपर्छ। अनुसन्धानमा हस्तक्षेप वा प्रमाण नष्ट गर्ने काम पुष्टि भए उहाँलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले पनि प्रहरी संगठनको नियन्त्रणमा रहेको प्रमाण राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिसम्म कसरी पुग्यो भन्ने जवाफ दिनुपर्छ। उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित नभए पनि संगठनको प्रमुखका रूपमा संस्थागत जवाफदेहिताबाट उम्कन मिल्दैन।

अब प्रश्न एउटै छ-यो प्रकरणमा कानुनले आफ्नो बाटो लिन्छ कि सत्ताको पहुँचले फेरि प्रमाण र अनुसन्धानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ ?

यदि प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक दबाबका कारण निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न असमर्थ छ भने पदमा टाँसिइरहनुभन्दा नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अन्ततः यो प्रकरणको फैसला दुई व्यक्तिको पद र प्रतिष्ठाको विषयमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन। यो राज्यमा कानुनको शासन छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो।

कुमार बेनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणले देखाउँछ भने उहाँलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरीको प्रमाण सुरक्षा र अनुसन्धान प्रणाली नै असफल भएको पुष्टि भए उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र, आफ्नै सचिवालयमाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

किनकि लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पदभन्दा माथि कानुन हुन्छ । प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीभन्दा माथि संस्थागत मर्यादा हुन्छ र सरकारको प्रतिष्ठाभन्दा माथि नागरिकको न्याय पाउने अधिकार हुन्छ।

अब प्रश्न एउटै छ-यो प्रकरणमा कानुनले आफ्नो बाटो लिन्छ कि सत्ताको पहुँचले फेरि प्रमाण र अनुसन्धानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ ?