काठमाडौं, जेठ १७

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका लागि दिएको प्राथमिकता सकारात्मक रहेको भन्दै महासंघको आयात कम गर्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मागलाई आँशिक भएपनि समेटेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी आयात नियन्त्रणका लागि आयात कम गर्न सकिने वस्तुहरुको सूची बनाई उपभोग्य वस्तु र सामानहरु समाविष्ट गर्नु र भन्सारदर बृद्धि गर्ने बजेटको प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै महासंघले यसबाट स्वदेशी उत्पादनको बजार सृजना हुन गई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने देखिएको जनाएको छ ।
दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले यसका लागि वस्तुहरु सूचीकृत गरी त्यस्ता उद्योगलाई पूँजी पहुँचको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कपास, रेशम, ऊन र बनस्पतिजन्य रेशा–केरा, बाँस, अल्लोबाट कपडा बुन्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा सकारात्मक हो र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिने ५० प्रतिशत छुट र बैकिङ्ग कर्जाको व्याजमा दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानले आगामी दिनमा कपडाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहे पनि विना घोषित कार्यक्रम यो विषय सम्बोधन हुने कुरामा महासंघले शंका व्यक्त गरेको छ ।
नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरिने विगत कैंयौं वर्षदेखि घोषणा गरिएको भएपनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि शंका रहेको महासंघले जनाएको छ ।

विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना, सरकारी–नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरिनु सकारात्मक कुरा भएको भन्दै महासंघले विगतदेखि घोषित ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुनुले यसवर्ष पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंकाको गुन्जायस रहेको जनाएको छ ।

महासंघले वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई औद्योगिक प्रविधिको विकासका लागि केन्द्रीत गर्न दिएको सुझाव यस पटक पनि बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो गरेको छ । परिणामत चार लाख १८ हजारको संख्यामा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रविधि प्रतिस्थापन प्रोत्साहित नहुने महासंघको बुझाई छ ।

लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको पूँजी पहुँच बृद्धि गर्न बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम आउन नसक्नुले आउँदा दिनमा पनि यी उद्योगहरुको स्तरोन्नतरी हुन नसक्ने देखिन्छ जसबाट सरकारले घोषणा गरेको पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको बुझाई छ ।

धेरै पहिलदेखि महासंघले उठाउँदै आएको निकासी गृह स्थापना यसपटकको बजेटमा समाविष्ट हुनु सकरात्मक कुरा हो तर प्रस्तुत बजेटमा यसका लागि बजेट विनियोजन घोषणा नहुनुले यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्ने गुन्जायस रहेकको महासंघको ठहर छ ।

समग्रमा बजेट तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशिल देखिए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै महासंघले सामाजिक सुरक्षातर्फ भएको बजेट बृद्धि र पूँजीगत खर्च तर्फ अपेक्षाकृत ढंगले बजेट बृद्धी हुन नसक्नुले बजेटले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती पूर्ण रहेको हुँदा यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त मौद्रिक नीति मार्फत बजेटलाई कडाईका साथ लागु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघ हरतरहबाट सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्घारा बजेटको स्वागत, सफल कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका लागि दिएको प्राथमिकता सकारात्मक रहेको भन्दै महासंघको आयात कम गर्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मागलाई आँशिक भएपनि समेटेको जनाएको छ । त्यसैगरी आयात नियन्त्रणका लागि आयात कम गर्न सकिने वस्तुहरुको सूची बनाई उपभोग्य वस्तु र सामानहरु समाविष्ट गर्नु र भन्सारदर बृद्धि गर्ने बजेटको प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै महासंघले यसबाट स्वदेशी उत्पादनको बजार सृजना हुन गई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने देखिएको जनाएको छ ।

दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले यसका लागि वस्तुहरु सूचीकृत गरी त्यस्ता उद्योगलाई पूँजी पहुँचको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कपास, रेशम, ऊन र बनस्पतिजन्य रेशा–केरा, बाँस, अल्लोबाट कपडा बुन्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा सकारात्मक हो र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिने ५० प्रतिशत छुट र बैकिङ्ग कर्जाको व्याजमा दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानले आगामी दिनमा कपडाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहे पनि विना घोषित कार्यक्रम यो विषय सम्बोधन हुने कुरामा महासंघले शंका व्यक्त गरेको छ ।

नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरिने विगत कैंयौं वर्षदेखि घोषणा गरिएको भएपनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि शंका रहेको महासंघले जनाएको छ ।

विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना, सरकारी–नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरिनु सकारात्मक कुरा भएको भन्दै महासंघले विगतदेखि घोषित ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुनुले यसवर्ष पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंकाको गुन्जायस रहेको जनाएको छ ।

महासंघले वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई औद्योगिक प्रविधिको विकासका लागि केन्द्रीत गर्न दिएको सुझाव यस पटक पनि बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो गरेको छ । परिणामत चार लाख १८ हजारको संख्यामा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रविधि प्रतिस्थापन प्रोत्साहित नहुने महासंघको बुझाई छ ।

लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको पूँजी पहुँच बृद्धि गर्न बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम आउन नसक्नुले आउँदा दिनमा पनि यी उद्योगहरुको स्तरोन्नतरी हुन नसक्ने देखिन्छ जसबाट सरकारले घोषणा गरेको पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको बुझाई छ ।

धेरै पहिलदेखि महासंघले उठाउँदै आएको निकासी गृह स्थापना यसपटकको बजेटमा समाविष्ट हुनु सकरात्मक कुरा हो तर प्रस्तुत बजेटमा यसका लागि बजेट विनियोजन घोषणा नहुनुले यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्ने गुन्जायस रहेकको महासंघको ठहर छ ।

समग्रमा बजेट तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशिल देखिए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै महासंघले सामाजिक सुरक्षातर्फ भएको बजेट बृद्धि र पूँजीगत खर्च तर्फ अपेक्षाकृत ढंगले बजेट बृद्धी हुन नसक्नुले बजेटले लिएको ८।५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती पूर्ण रहेको हुँदा यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त मौद्रिक नीति मार्फत बजेटलाई कडाईका साथ लागु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघ हरतरहबाट सघाउन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।