काठमाडौं ।

मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गमा १४ पुल निर्माणका लागि गरिएको ठेक्का सम्झोता भएको एक दशक वितिसक्दा पनि निर्माणकार्य अघि बढ्न सकेको छैन । पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा खोटाङ, सिन्धुली, बाग्लुङ, पूर्वी रुकुम, जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा एक दशक अघिदेखि ठेक्का लागेका पुल अलपत्र बनेका हुन् ।

पाँचथरको ओसम, सुखा, खण्डुवा र छाङ्गे खोला पुल बन्न सकेको छैन । यसैगरी तेह्रथुमको खोरुङ्गा खोला, धनकुटाको मङ्गमाया खोला, खोटाङको पङ्खु, भुल्के र दोन्ते खोला, सिन्धुलीको बहादुरे, खाङसाङ र सोखु खोला, बाग्लुङको खहरे खोला, पूर्वी रुकुमको रेली खोला, जाजरकोट र पश्चिम रुकुम जोड्ने भेरी खोलामा पुल लामो समयदेखि अलपत्र रहेको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना अन्तर्गत १३३ पुल निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म ७० वटाको काम सम्पन्न भएको छ । हाल २६ पुल निर्माण भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । ‘सर्वे डिजाइन’ सम्पन्न गरी ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी पुलको सङ्ख्या १८ छ । यसैगरी सर्वे डिजाइन हुन बाँकी पुलको सङ्ख्या १९ छ ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतका रुग्ण पुलको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मध्यपहाडी राजमार्गका पुल निर्माणका लागि रु ८४ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

हुलाकी राजमार्गमा ८० पुल बने

हुलाकी राजमार्गमा निर्माण हुने २१९ पुलमध्ये ८० निर्माण सम्पन्न, ८० निर्माणाधीन र ५९ वटाको डिजाइन हुँदै गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हुलाकी सडकको ५४४ किमी दूरीको बोलपत्र हुन बाँकी रहेको छ । “आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ, यस अवधिमा काम सम्पन्न गर्न आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी सुधारको काम पनि हुनेछ”–मन्त्री महासेठले भन्नुभयो ।

चालु आवदेखि ‘साइट क्लियर’ नभइ ठेक्का गर्न रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि ‘साइट क्लियर’ नगरी गरिएका ठेक्का रुग्ण बनेको थियो । विसं २०५२ देखिको खरीद प्रक्रिया बाँकी रहेको उहाँले समितिमा जानकारी गराउनुभयो । “२०५२ सालदेखिका ठेक्का सम्झौता सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी म्याद थपेर काम सम्पन्न गराउने बारेमा छलफल भइरहेको छ”–मन्त्री महासेठले भन्नुभयो ।

हुलाकी राजमार्गको संशोधित बजेट रु ६७ अर्ब रहेको छ । त्यसमध्ये रु आठ अर्ब भारत सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो । समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीका लागि पहिलो चरणमा १५ दिने सूचना प्रकाशन गरी दोस्रोपटक सात दिने सूचना समेत सार्वजनिक गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘खरीद नियमावली निर्माण व्यवसाय मैत्री’

सार्वजनिक खरीद नियमावली (छैठौँ संशोधन), २०७५ मा कानूनसँग बाझेका दुई विषय बाहेक सबै राम्रो रहेको मन्त्री महासेठले बताउनुभयो । नियमावली निर्माण व्यवसायी मैत्री भएकाले समयमै काम सक्न सहयोग गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

समिति सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा आएका समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । हाल १७ प्रतिशत भू–भागमा ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या र ८३ प्रतिशत भू–भागमा ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याको असन्तुलित बसोवास रहेकाले मध्यपहाडी एवं हुलाकी राजमार्गले स्थिर बसाइँका लागि सहयोग गर्ने आशा गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले दुबै राजमार्गको स्थलगत अवलोकन भ्रमणका क्रममा सडक बने पनि पुल नबनेका कारण सवारी सञ्चालन हुन नसकेको देखिएको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । दशकौँदेखि रोकिएर रहेका पुल निर्माण हुँदा गुणस्तरमा कसैको ध्यान जान नसकेको समेत उहाँले सो अवसरमा बताउनुभयो ।

वर्गीकरण गरी निर्माण गर्न निर्देशन

बैठकले दुवै राजमार्गका रुग्ण पुलको वर्गीकरण गरी छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका दुवै आयोजनाको चौमासिक प्रगति विवरणसहित वार्षिक कार्ययोजना समितिमा पेश गर्न पनि निर्देश गरेको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरी जमीनको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षमै सक्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति खड्काले सुनाउनुभयो । हिमाल, पहाड, तराई÷मधेश वातावरण÷मौसमलाई मध्यनजर गरी ठेक्का अवधि, संरचनाको नमूना, उपयोगी हुने निर्माण सामग्री, सडकको मापदण्ड र मार्गाधिकार पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधनपछि ठेक्का तोडिने सडक तथा पुल निर्माणको ठोस् योजना तयार गर्न, निर्माणकै चरणमा रहेका हुलाकी राजमार्गको पुल तथा कल्भर्टको नमूना पुनरावलोकन गरी उत्तरतर्फको जमीन डुबानमा नपर्ने सुनिश्ति गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

हुलाकी राजमार्गको पर्साबाट पश्चिम खण्ड, मदन भण्डारी लोकमार्ग र जलेश्वर भिट्टामोड सडकको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को सम्बन्धमा गठित उपसमितिको म्याद जेठ १९ गते सकिने भएकाले १५ दिन थप गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

समयमै प्राविधिक अनुगमन गर्न सांसदको माग

बैठकमा सांसद प्रभु साहले केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर हुनुपर्ने राजमार्गको मापदण्ड भए पनि हुलाकी र मध्यपहाडीमा त्यस्तो नदेखिएकाले नयाँ मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । भौगोलिक अवस्था र दायाँबायाँ बस्ती भएकाले पनि यसको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद जीपछिरिङ लामाले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा गरिएको संशोधन विकास समृद्धिमा असर गर्ने भएकाले काम नभएको भनिएका आयोजनाका बारेमा सबै पक्ष संलग्न छानबिन समिति गठन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गर्नुभयो ।

सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले विसं २०६८ मै भएको ठेक्काका पुल २०७५ वितिसक्दा पनि सम्पन्न नहुँदा सरकार र निर्माण व्यवसायी एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएकाले काम समयमा नै सकिने गरी नीति निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद गणेश पहाडीले तोकिएको समयमा काम नसकिँदा लागत बढ्ने र गुणस्तरीय काम नहुने गरेको उदाहरण पेश गर्नुभयो । सांसद केदार सिग्देलले सडक पुल निर्माणको प्राविधिक अनुगमन समयमै हुनुपर्नेमा जोड दिनुयभयो ।

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले गलत डिजाइनका कारण मेची पुल बने पनि सडक नबन्दा उपयोग हुन नसकेकोतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद यज्ञराज सुनुवारले मध्य पहाडमा पर्ने ओखलढुङ्गामा मध्यपहाडी राजमार्गको पाँच किमीमात्र भेटेकाले डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।

सांसद बिना श्रेष्ठले हतारमा ठेक्का लगाइँदा काम नहुने गरेको बताउनुभयो । सांसद रामबहादुर विष्ट र आशाकुमारी विकले समयमा अनुगमन नहुँदा गुणस्तरहीन काम भइरहेकोतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद मीनाक्षी झाले हुलाकी राजमार्गमा माछापालन समेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले ठोरी–माडी–भरतपुर सडक खण्डका नौ वटा पुल राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेकाले रोकिरहेको बताउनुभयो ।