काठमाडौं, मंसिर २ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध आपत्तिजनक आक्षेपसहित आफ्नो एकल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि चर्किएको बिवाद समाधानका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव विष्णु पौडेलबीच छलफल भएको छ ।

सचिवालयको बैठक तोकिएको अघिल्लो दिन आज महासचिव पौडेलले बिवाद समाधानका लागि सक्रियता लिँदै प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर पार्टीभित्रको गतिरोध अन्त्यबारे छलफल गर्नुभएको हो । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कसैले पनि सुन्नै नसकिने आक्षेप लगाउनु भएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड खुमलटारमा आफ्ना गुट भेलामा ब्यस्त रहेको बेला पार्टी एकता बचाउने अन्तिम उपायसहित ओलीको सन्देश लिएर महासचिव पौडेल खुमलटार पुग्नुभएको र उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बटमलाइन सुनाउनु भएको एक नेताले जनताटाइम्सलाई जानकारी दिए । गत २७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले एकतर्फी रूपमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीमाथि जथाभावी आरोप लगाइएको छ । महासचिव पौडेलले सोप्रतिवेदन फिर्ता नलिए पार्टी एकता भंग हुने निश्कर्ष प्रचण्डलाई सुनाउनु भएको छ । महासचिव पौडेलले सचिवालयमा प्रचण्डको तर्फबाट आएको प्रतिवेदन फिर्ता नभए एउटै कमिटीमा बैठक बस्ने अवस्थासमेत नरहेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै प्रस्ताव फिर्ता नभए पार्टी बिभाजनकै लागि सो प्रतिवेदन ल्याइएको तथ्य स्थापित हुने आफूहरुको निश्कर्षसमेत सुनाउनु भएको स्रोतले बतायो ।

‘यति निकृष्ट आक्षेप स्वीकार गरेर एउटै कमिटीमा कसरी छलफल हुनसक्छ ? तपाईलाई जे जे आरोप लागेको छ, त्यो सवै कुरा यस्तै गालीगलौजको भाषामा अर्काले ल्यायो भने कसरी छलफल गर्नुहुन्छ ?’ अध्यक्ष प्रचण्डसँग महासचिव पौडेलको प्रश्न उधृत गर्दै स्रोतले जनताटाइम्ससँग भन्यो । स्रोतका अनुसार महासचिव पौडेलले आवेगमा भूलवस ल्याइएको सो प्रतिवेदन फिर्ता लिएर सहज वातावरण निर्माण गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निकट सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा लगायतले सार्वजनिक रूपमै प्रचण्डले प्रतिवेदन फिर्ता लिनुपर्ने आफ्नो निश्कर्ष सुनाइसक्नु भएको छ । उहाँहरुले प्रचण्डको प्रतिवेदनले एकै ठाउँमा बस्न सक्ने खालको नरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ । पार्टी बिभाजनको आधारपत्रका रुपमा प्रचण्डको प्रतिवेदन आएकोले एकता जोगाउन पहिला फिर्ता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुको निश्कर्ष छ ।