काठमाडौं, मंसिर १९

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले चौमासिक समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत हुने विभिन्न निकायको प्रस्तुतीलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

मन्त्री गुरूङले २०७७–७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । मन्त्री गुरुङले समीक्षा बैठकमा गरिने विभिन्न निकायको प्रस्तुति परम्परागत ढर्रा र झारा टार्ने खालको भएको चर्चा गर्नुहुँदै भन्नुभयो, “वार्षिक कार्ययोजनामा राखिएका कार्यक्रममध्ये पनि पहिलो प्राथमिकताको काम कुन हो ? त्यसका काम के भइरहेका छन् ? यसको विवरण सरलीकृत गरी प्रस्तुति राख्नुस् ।”

समीक्षा बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र हुलाक सेवा विभागको प्रस्तुतिकरण सुनेपछि मन्त्री गुरुङले प्राथमिकताका आयोजना स्पष्ट उल्लेख गर्दै सरकारको कुन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हो ? भन्ने विषयलाई समेत कैफियतमा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफू नेतृत्वको मन्त्रालयको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै पनि प्रस्ताव लैजान नपाएको समेत चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नमूना खालका के कार्यक्रम गर्न सकिन्छ त्यसका लागि प्रस्ताव तयार पार्र्नुस्, अर्थमन्त्रायसँग पुरक बजेट माग्न सकिएला ।” अर्को समीक्षा बैठक मङ्सिर २२ गते बस्ने जनाइएको छ । मन्त्रालय अन्र्तगत विभिन्न १८ वटा निकाय रहेका छन् ।

यसैबीच, मन्त्री गुरुङले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जिल्लाबाटै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री गुरुङले सम्वन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयहरुबाटै पत्रकारहरुले प्रेस—प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको आवेदन गर्न सकिने, तयार भै आएको प्रमाणपत्र लिन सक्ने र नवीकरणको व्यवस्था पनि जिल्ला हुलाकबाट नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनु भएको हो ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका अधिकारीहरुलाई तत्काल उक्त व्यवस्थाका लागि मन्त्रीले निर्देशन दिएको प्रेस विज्ञ राजेन्द्र मानन्धर जानकारी दिनुभयो । उक्त व्यवस्थाले लामो समय पत्रकारितामा सक्रिय भएका तर विविध कारणले प्रेस प्रतिनिधि परिचय पत्र लिन नसकेका, अपाङ्गता आदि कारणले सूचना विभागसम्मको पहुँच नभएका पत्रकारहरुलाई सहजै जिल्लाबाट नै सेवा उपलब्ध हुनसक्ने छ ।