काठमाडौं, जेठ १९

निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरित भएको भन्दै बजेटबाट हटाउन माग गरेको छ ।बजेट हटाउनका लागि अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट इजलासको आदेशमा आइतबार दर्ता भएको हो । निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भट्टराईले बजेट आउनुपूर्व नै रिट दिनुभएको थियो ।

रिटमा पहिला छुट्याइएको ४ करोड बदर गर्न र अब पनि सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने रकम रोक्न माग गरिएको थियो । उक्त रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले सोमबार दरपीठ गरे पनि बिहीबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले दायर गर्न प्रशासनलाई आदेश दिनुभएको थियो । ‘रिट निवेदकले संविधानको धारा १,४, ५६ र ५७ लाई आधार लिएर संघीय संसद सदस्यलाई चार करोड दिने निर्णय गैर संवैधानिक भएको जिकिर लिएको विषय इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्ने,’ न्यायाधीश शाहीले दिएको आदेशमा छ।

आदेश आउनु एकदिन अघि बुधवार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले संसदलाई ६ करोड रूपैयाँ छुट्याइसकेको छ । सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने रिटमा उल्लेख छ। ‘लोककल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ नीति नियम निर्माण गर्ने विपक्षी सांसदहरोलाई राष्ट्रीय ऋणको जोखिम मोलेर, नेपालको संविधानमा भएको संघीय प्रणालीको जगलाई नै धराशायी ६ करोडका दरले विनियोजन गरेको बजेट दुषित गलत तथा धारा १,४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको छ ।’

रिटमा भनिएको छ, ‘संघीयता नै असफल भई राज्यलाई समेत अरबौंको घाटा पर्न जाने भएको हुँदा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड दिने गरि ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर २१३लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ ।’ रिटमाथि यहि जेठ २४ गते सुनुवाइ हुने बताइएको छ।