जनता टाइम्स

२० जेष्ठ २०७६, सोमबार ००:००

गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन : सरकार फकाउँदै, उद्योगी मुन्टो बटार्दै


बसन्त अर्याल/काठमाडौं

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा जाने वातावरण अझै नबनेको बताएका छन् । सरकारले बाहिर उद्योग खोल्नु र सेज भित्र उद्योग खोल्दा व्यवसायीलाई के फाईदा हुन्छ स्पष्ट पार्न नसकेको उनिहरुको आरोप छ । तर सरकार भने सेज भित्र अन्तराष्ट्रिय स्तरको सुविधा दिने बताएको छ । उद्योगीहरुको कुनै समस्या भए तत्काल समाधन गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति अन्जान श्रेष्ठले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा जाने वातावरण अझै नबनेको बताउनु भएको छ । उहाँले उद्योगीलाई सरकारले विस्वस्त पार्न नसकेकोले उद्योगी अझै सेजमा जान तयार नभएको बताउनु भएको छ ।

‘सेजमा शुरुको अवस्थामा नयाँ लगानी आउने भन्दा पनि पुरानै उद्योगी बाहिरबाट रिपेस्मेन्ट हुने हुँदा तिनिहरुलाई फोकस गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ‘उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्प्रर्धात्मक वातावरण तयार पार्नुपर्छ । सेज भित्र केहि समयको लागि व्यवसायीलाई जग्गाको भाडा नै फ्रि गर्ने हो कि ?’ यसमा छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।

पहिले सेज भित्र कुन कुन उद्योग जान पाउने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । लगानि गर्नको लागि अस्थिर नीति हुँदा पनि व्यवसायी लगानी गर्न उत्सुक नरहेको बताउनु भयो । हरेक उद्योगबाट फोहोर वस्तु उत्पादन हुने हुँदा स्थानिय संग मिलि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

सिएनआई बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले सेजले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले पनी समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।उहाँले ‘एउटा नीतिले दिएको सुविधा अर्को नीतिले काट्ने हुँदा व्यवसायी अलमलमा पर्ने गरेका छन्’ भन्नुभयो ।

त्यस्तै तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद अर्यालले गार्मेन्ट उद्योगहरु ‘गार्मेन्ट प्रोसेस जोन’ सिमरा (जीपीजेट) भित्र जान तयार रहेपनि सरकारले कुनै सुविधा दिन नसकेको बताउनु भएको छ । ‘नेपाली गार्मेन्ट उद्योग कच्चा पदार्थको लागि अरुको भरपर्दा सम्म नेपालमा स्थीररुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिदैन’, उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाली गार्मेन्ट एसेम्विङ मात्र हुने गरेको छ । गार्मेन्ट व्यवसाय उद्योगको रुपमा होईन टे«डिङको रुपमा छ’ ।

नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादन खर्च बढी हुँदा निर्यातमा कमजोर भएको बताउनु भएको छ । उहाँले बंगलादेशका गार्मेन्ट उद्योग उत्पादन खर्च कम भएकाले विदेश निर्यातमा फड्को मार्न नसकेको बताउनु भएको छ । सिमरामा गार्मेन्टहरुको लागि विशेष क्षेत्रको स्थापना गरेर मात्र नहुने भन्दै जग्गा भाडा कम गराउने, एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष इमान सिङ लामाले जीपीजेटमा उद्योग स्थापनाको लागि आधारभुत पूर्वधार पनि विकास नभएको बताउनु भयो । गार्मेन्ट उद्योग संगै अन्य उद्योगको पनि आवस्यक पर्ने बताउनु भएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पुरुशोत्तम ओझाले छिमेकि देशहरुले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु मार्फत निर्यात प्रवद्धन गर्न सकेको बताउनु भएको छ । उहाँले ‘नेपालले पनि सेजलाई प्रथमिकता दिदै व्यपार घाटा कम गर्न सक्छ’, भन्दै थप्नुभयो ‘यसको लागि सरकारले सेजमा लागानी भित्राउन प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने, सेज बाहिर र भित्र उद्योग लागाउँदा कस्ट अफ प्रोडक्ट कम हुन्छ भन्ने स्पष्ट देखाउनु पर्छ’ । उहाँले अहिलेको सेज भित्र स्थापना हुने उद्योगले ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने थे्रेसहोल्डको विषयमा पनि व्यवसायीहरु संग छलफल गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले निर्यात प्रर्वद्धनको लागि सेज स्थापना भएकोले उद्योगीहरुका समस्या समाधान गर्न आफु तयार रहेको बताउनु भएको छ । सरकारले उद्योगलाई व्यवस्थीत गर्नको लागि सेज ऐन तथा नियमावली बनाईसकेकोले अझै कुनै समस्या भए समाधन गर्न तयार भएको बताउनु भएको हो ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने व्यवस्था भएपनि १ वर्ष सम्म सत प्रतिशत नेपालमै विक्री वितरण गर्न सक्ने बताउनु भएको छ । सिमरामा गार्मेन्ट उद्योगहरुको लागि १४३ विगाहामा विशेष आर्थिक स्थापना भैरहेपनि अझै कुनै आवेदन नपरेको बताउनु भएको छ ।