काठमाडौं, पुस २८ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुर्याउनका लागि तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आफै सक्रियतापुर्वक योजना बनाएरै लाग्नुभएको तथ्य बाहिर आएको छ । तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालले सम्बन्ध नै नरहेको मन्त्रालयलाई समेत प्रयोग गरी ललितानिवासको जग्गा भूमाफियालाई दिलाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुभएको पाइएको हो । ललितानिवास प्रकरणमा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीले आफूहरुलाई जानकारी नभएको र मन्त्रिपरिषदमा छलफल पनि नभएको तथ्य यसअघि नै खोलिसकेका छन ।

माधव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको बयानबाटै सत्तारुढ नेकपाका बरिष्ठ नेता तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बिस्तारको बहानामा बालुवाटारस्थित ललितानिवाशको जग्गा हडप्ने भूमाफियाको खेलमा सहभागी हुनुभएको प्रष्ट देखिएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले अनुसन्धानको क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा बदनीयतपुवर्क निर्णय गरी सरकारले भूमाफिया पोसेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।

सो समितिको प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गराउनु भएको छ भने अख्तियारले नेपाल नेतृत्वको सरकारका दुई मन्त्रीलाई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तथ्य र प्रमाणहरुले ललितानिवास प्रकरणमा सवैभन्दा बदमासी नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको देखाएको छ ।

यस्तो छ माधवले गरेको बदमासी

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबाट २०६६ चैत १९ मा स्वीकृत प्रस्ताव गयो । सो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो, ‘सरकारी जग्गामा मोही भए/नभएको, भए केकति छन ? सो को यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा …विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा… सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने :

– नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्र २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रपरिसर) विस्तार गर्ने ।

— मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची– २ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

— सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’ उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६६ चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

नेपाल नेतृत्वकै सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट २०६७ वैशाख २७ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले देहायबमोजिम गर्ने :

— अनुसूची– १ मा उल्लेख भएका मोहीमध्ये प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाका मोहीको हकमा तत्तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हक निजले मोहीवापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने ।

— अनुसूची– २ मा जग्गा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा (विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्नावापत) दाखिल खारेज गर्ने ।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ वैशाख ३१ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छेदारबाट २०६७ असार २८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

‘विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापीनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत केही फरक परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महसुस गरिएको हुँदा नेपाल सरकार (म.प.) को २०६६ चैत २९ मा भएको निर्णयको अनुसूची– १, २ र ३ मा यसैसाथ संलग्न गरिएको विवरण समावेश गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने ।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ साउन २८ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको छ ।

तात्कालिन मन्त्रीहरुको साविती बयान र मन्त्रिपरिषदमा आएको प्रस्ताव तथा लेखिएको निर्णयबाटै ललितानिवास प्रकरणमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधावकुमार नेपालकै मुख्य दोषी रहेको देखिन्छ । आफूलाई नैतिकवान बताउ भूमिका रहेको देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेकोले ललितानिवास प्रकरणमा नेपालमाथि मुद्दा चलाउन आदेश भएको अवस्थामा नेपाल सोझै जेल पुग्ने निश्चित छ । अख्तियारले शक्तिको आडमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालबिरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै छानविन गरी कार्वाहीको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भई बिचाराधीन रहेको छ । जनताटाइम्सलाई प्राप्त तथ्यहरुले नेता नेपाल बालुवाटार प्रकरणमा प्रमुख दोषी रहेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमै ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार…’ भन्ने शब्द उल्लेख भएबाटै मन्त्रीहरु उहाँको दवावमा प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भएको देखिन्छन । प्रधानमन्त्रीको आदेशमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने मन्त्री र सचिव दोषी हुने तर प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवचाँहि निर्दाेष बनाउनु कानूनमाथिकै भद्दा मजाक हुने बिज्ञहरुको भनाई छ । अव अख्तियारले फाइल खोलेर ललितानिवास प्रकरणमा थप अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने सुझाव पनि उनीहरुको छ ।