२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ००:००

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा औपचारिक रुपमा बजेटको स्वागत


काठमाडौं ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को बजेटको स्वागत गरेको छ । बजेट आएको एकसातापछि मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनले बजेटको औपचारिक स्वागत गरेको हो ।

महासङ्घले मुलुकभित्र स्वदेशी उद्योग क्षेत्रकोे प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने कुरा आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को बजेटमा उल्लेख हुनु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको जनाएको छ । सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नु पर्ने प्रावधान कडाइँका साथ कार्यान्वयन गरिने कुरा स्वागतयोग्य भन्दै महासङ्घले स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा विगतमा पनि पटकपटक नीति बनेको तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी वस्तु दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने, निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङ लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने, स्वदेशी कपडा उद्योगका उत्पादन प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगले उपयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैङ्कबाट लिने कर्जामा पाँच प्रतिशत विन्दुले छुट, हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नभएका प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइने कुरालाई महासङ्घले सकारात्मक भनेको छ ।

निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिने, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सोभन्दा कम गुणस्तरका मालवस्तुको आयातमा बन्देज लगाइने, चियाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणीकरण, चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलसहितको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु गरिने, बढ्दो ब्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कुरालाई पनि महासङ्घले सकारात्मक भनेको छ ।

निजी लगानीकर्ताको व्यवसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरुपण प्रणाली सुधार गरिने, लगानीकर्तालाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराइनु राम्रो कामको थालनी भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

त्यसैगरी लगानी बोर्डमार्फत ठूला परियोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल विन्दु सेवाको आरम्भ यसै वर्षभित्र गरिने, कम्पनी कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति कानुन, बैङ्किङ तथा बिमा कानुन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन, दामासाही तथा सुरक्षित कारोबार कानुन, वैदेशिक लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वय गरिने कुरालाई निजी क्षेत्रले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने, करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी कर आधार फराकिलो बनाउने, दक्ष, व्यवसायिक, स्वच्छ, सुदृढ एवम् करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने कुराको पनि महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।

नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई जोड दिँदै मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई थप बलियो बनाउने महत्वपूर्ण आधारहरु, निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटो सम्पन्न गर्ने, सडक सञ्जाललाई स्तरीय र बलियो बनाउने, नयाँ गन्तव्यहरुको विकास गर्दै जानेतर्फ सरकारको प्रतिवद्धता निजी क्षेत्रले खोजेको महासङ्घले जनाएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हासिल हुने लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाइनुपर्नेमा महासङ्घको जोड छ ।

महासङ्घले समयमा नै विकास खर्च गर्नु अति आवश्यक छ भन्दै विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुको विकल्प नरहेको जनाएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टीसम्बन्धी व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै महासङ्घले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढ्दै गैरहेको सन्दर्भमा मदिराजन्य र सूर्तिजन्य वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइनुपर्ने माग गरेको छ ।