काठमाडौं, फागुन ५

जनताको सुरक्षामा खटिनुपर्ने सुरक्षा निकायको ठुलो संख्या नेताको सुरक्षामा खटाएपछि त्यसलाई सरकारले सच्याउदै सानो संख्यामा राख्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय केही समय पहिला नै भएपनि कार्यान्वय अहिले हुन थालेको हो । कार्यन्वयन हुन थालेपछि जनताका नेता भनेर चिनिने पूर्वमन्त्रीहरुले भने आफुहरु सुरक्षित नभएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री रामशरण महत, पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी, पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल, पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामा, राप्रपा अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी, कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, पूर्वगृह राज्यमन्त्री रिजवान अन्सारीले गृह मन्त्रालयमा फोन नै गरेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सुरक्षा कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्र प्रमुखदेखि सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखसम्मका लागि मात्र आजीवन र अवकाश पाएको निश्चित अवधिसम्म तोकिएअनुसार सुरक्षाकर्मी खटाइने उल्लेख छ । पूर्वमन्त्रीसहित सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा निजामतीको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश पाएका रथीरएआईजी र सचिवको अंगरक्षक सुविधा खारेज गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका करिब डेढ सय प्रहरी फिर्ता भइसकेका छन् । अंगरक्षकका रूपमा प्रहरीबाट देशभर १ सय ७० जना हाराहारी खटिएका थिए । सशस्त्र प्रहरीले मंगलबार साँझसम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, अन्य पूर्वपदाधिकारी लगायतको सुरक्षामा कार्यविधिभन्दा बढी खटिएका करिब २ सय ७६ जनालाई फिर्ता गरेको छ ।

अझै करिब १ सय जना जति सशस्त्र प्रहरी फिर्ता हुन बाँकी छ । फिर्ता भएका सुरक्षाकर्मीलाई दरबन्दी भएका ठाउँमै खटाइएको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएका छन् । पूर्वपदाधिकारीको पछुवामा खटाइएका सशस्त्रका १३ वटा गाडी पनि फर्काइएको छ । प्रहरी र सशस्त्रबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदेखि आफन्तरनातागोताका काममा समेत खटाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

कार्यविधिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई २१ सैनिक, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी आजीवन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ६ सशस्त्र (५ वर्षसम्म) र २ प्रहरी आजीवन खटाउने उल्लेख छ ।

पूर्वसभामुखलाई कार्यकाल सकिएको ३ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई २ जना प्रहरी २ वर्षसम्म, पूर्वगृहमन्त्रीलाई २ जना प्रहरी १० वर्षसम्म, पूर्वरक्षामन्त्रीलाई २ सैनिक २ वर्षसम्म, पूर्वमन्त्रीलाई एक प्रहरी २ वर्षसम्म, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई अवकाश पाएको १० वर्षसम्म ७ सशस्त्र र २ प्रहरी खटाउने व्यवस्था छ ।

यसैगरी पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखरसदस्यलाई २ वर्षसम्म एक प्रहरी, पूर्वमुख्यसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वप्रधानसेनापतिलाई आजीवन ७ सैनिक, पूर्वगृह सचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वरक्षा सचिवलाई २ वर्षसम्म एक सैनिक, सेना, प्रहरी र सशस्त्रका पूर्वआईजीपीलाई अवकाश पाएको ४ वर्षसम्म सम्बन्धित सुरक्षा निकायका ५ जना र २ जना आजीवन तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखलाई सशस्त्र प्रहरीका २ जना आजीवन सुरक्षामा खटाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।