नुवाकोट, फागुन ६ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नुवाकोटले काम थालेको छ । केन्द्रको निर्देशन अनुसार पालिकासँग सम्झौता गरे आयोगले काम अघि बढाएको छ । केन्द्रीय आयोगको निर्देशन लगत्तै पालिकासँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाउनेमा नुवाकोट पहिलो जिल्ला बनेको छ ।

बुधबार जिल्ला सदरमुकाम विदुरमा एक कार्यक्रम गरी आयोगले स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौतासँगै पालिकाहरूले वडास्तरसम्म तीन जनाको सहजिकरण समिति गठन गरी काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सम्झौता कार्यक्रममा नुवाकोटका १२ पालिका मध्ये ९ पालिकाले सहभागिता जनाएका छन । अन्य तीन पालिका प्राविधक कारणले बुधबारको सम्झौतामा सहभागी हुन नसकेको आयोगका सदस्य नारायण घिमिरे जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगको अध्यक्ष विन्दा ढुंगानाले पालिकाहरूमा रहेका दलित भुमीहिन, सुकुम्बासी भुमीहिन र अब्यबस्थथीत बसोबासी छुट्याएर लगत संकलन गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आयोले सहजिकरणमात्र गर्ने जानकारी दिँदै सबैजसो काम पालिकाहरूबाटै हुने जानकारी गराउनुभयो । नुवाकोटमा आगामी दिनमा भूमिको समस्या नरहनेगरी यही आफ्नो कार्यकालमै समस्या समाधान गर्न लागि पर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै आयोगका विज्ञ सदस्य बलराम आचार्यले सम्झौतापछि पालिकाहरूले लगत संकलन गर्ने, भुमीहिन पहिचान गर्ने कामको सुरूवात गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले प्राथमिकताको आधारमा दलित भुमीहिन, सुकुम्बासी भुमीहीन र अब्यबस्थित बसोबासी गरी क्रमश छुट्याएर उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर पछि पालिकाका प्रमुखहरुले भुमिहिनको समस्या भन्दा पनि बढी अब्यबस्थीत बसोबासीको समस्या रहको भन्दै त्यसतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । जिल्लामा अब्यबस्थीत बसोबास बिर्ता र गुठी सम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै उनीहरूले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख। को उपदफा ९६० बमोजिम भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग यसअघि गठन गरेको थियो जसको कार्यकाल ३ वर्षको रहेको छ । केन्द्रीय आयोगले नेतृत्व पाएको एक वर्षपछि जिल्लास्थित आयोगले पूर्णता पाएर अहिले काम थालेका छन ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी भएकाले सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितताको आधार भए पनि कतिपय भुइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुका साथै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण आवश्यक थियो ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयमा यस आयोगले काम गर्नेछ ।