काठमाडौं, फागुन ६

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एकथरी यो असंवैधानिक कदम भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाकै एक खेमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल सडकमा पुगेका छन् ।

यो समुहलाई केही संघसस्था र एक हुल स्वघोषित नागरिक समाजले सहयोग गरिरहेका छन् । संविधानलाई नै निस्तेज पार्ने गरी कदम चालिएको भन्दै कोकोहलो मच्चाइरहेको छ । संविधानको दुहाई दिदै सडकमा आएको यो समुह आफै भने त्यही संविधान मान्दैन । अरु सबैले संविधान मान्नुपर्ने र आफुले चाँही जे पनि गर्न मिल्ने गरी गतिविधि गरिरहेका छन् । कहिले सेटिङका हल्ला चलाउने, कहिले अदालत थर्काउने, कहिले निर्वाचन आयोगलाई तस्र्याउने गतिविधि गरिरहेको छ ।

आफुले भनेको जस्तै संसद पुनःस्थापना नभए मासंहारी आन्दोलन गर्ने, सडकबाट जे पनि गर्ने भन्दै धम्कीका भाषाहरु बोलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक र गैरसंवैधानिक भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । तर, सो समुहले आफै फैसला गरिसकेको छ । संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत भन्दा अगाडी आफ्नो फैसला सार्वजनिक गरी अदातललाई दबाब दिईरहेको छ ।

निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्रतिगामीको संज्ञा दिएको छ । तर, त्यही संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा १२८ को २ मा भनिएको छ, ‘…संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’ सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म असंवैधानिक कि संवैधानिक भन्ने अधिकार संविधानले अरु कसैलाई दिइएको छैन ।