सर्वाेच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकताको टुंगो लगाउँदै पाटीृ एकताअघिकै अवस्थामा पुगेको किटानी गरेसँगै तात्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अस्तित्व कायम भएको छ । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा अदालतको फैसलासँगै खारेज भएको छ । अर्थात अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई अबैध घोषणा गर्दै एकता भन्दा अगाडिको अवस्था कायम रहने घोषणा गरेको छ । अदालतको यो फैसलालाई नेकपाले कसरी लिएको छ ? अदालतको फैसलाबारे नेकपाका महासचिव तथा एमालेका उपमहासचिव बिष्णप्रसाद पौडेल के भन्नुहुन्छ त ? प्रस्तुत छ, अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता पौडेलसँगको कुराकानी ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया नै अवैधानिक भएको फैसला दियो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयबाट हामी पनि आश्चर्यचकित भएका छौँ । अदालतबाट हामीले मुद्दा हारेका छौं । तर, हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ । अदालतको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्छौँ । न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई मान्छौँ र फैसलाको पालना गर्छौँ ।

अदालतले त रिट निवेदकले माग दाबी गरेभन्दा फरक फैसला दियो भन्ने आरोप लगाइयो नि ?

मैले भनिसके कि अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छाैं भनेर । हामीकहाँ आफूले भनेजस्तो फैसला भयो भने अदालतको प्रशंसा गर्ने, भएन भने विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ । यो त्यही चलनचल्तीको प्रतिक्रिया मात्रै हो । हामी त्यसो गर्दैनौँ । हामीलाई चित्त नबुझे पनि अदालतको निर्णय मान्छौँ । अस्ति फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले उल्ट्याउँदा पनि हामीले सो निर्णयको सम्मान गर्यौँ । त्यसको पालना गर्यौँ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि त्यही लागू हुन्छ ।

सर्वोच्चको निर्णयले नेकपाको सांसदको हैसियतमा प्रभाव पार्ला नि ?

खास केही प्रभाव पर्दैन । किनभने यसबीचमा जति चुनाव भए, सबै सूर्य चिह्नबाट लड्नुभएको छ । सूर्य चिह्नबाट लड्नुभएका सबै नेकपा एमालेकै तर्फबाट निर्वाचित भएको मानिन्छ ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत माओवादीतर्फबाट राष्ट्रिय सभामा सांसद निर्वाचित भएकाहरुको हकमा के हुन्छ ?

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका अन्य सांसदहरु पनि नेकपा एमालेकै सांसद हो । किनभने उहाँहरुले पनि सूर्य चिह्न लिएरै लड्नुभएको छ ।
अहिलेको निर्णयअनुसार त सूर्य चिह्न नेकपा एमालेको भयो । त्यसो हुँदा यो चिह्नमा चुनाव जितेकाहरू स्वतः एमालेकै सांसद भए ।

भनेपछि अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली एमालेको अध्यक्ष हुनुभयो ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष हो । नेकपा भन्ने अब रहेन । अव हामी सवै एमालेकै पूर्ववत पदमा कायम भएका छौं ।