काठमाडौं, चैत २९

नेकपा (एमाले) संसदको सबैभन्दा ठूलो दल संसदीय समितिबाट सुरेन्द्र पाण्डेलाई हटाइएको छ । नेकपा एमालेको सदस्यबाट समेत ६ महिनाका लागि निलम्बनमा परेपछि पाण्डेलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट हटाइएको हो । सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको मुखैमा एमालेले समितिमा पाँच सांसदको नाम सिफारिस गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीविरुद्ध संसदीय समितिमा समेत चलखेल गर्न खोजिएको बेला एमालेले सुनुवाइ समितिमा हेरफेर गरेको हो ।

कांग्रेस, माओवादी लगायत विपक्षी दलहरूको दबाब भने न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइअघि एमालेको हैसियत परिवर्तन नगर्नमा छ । तर एमालेले संसदीय समितिमा नेकपाको हैसियतमा नबस्ने र एमालेको हैसियतमा सदस्यहरूको थपघट हुनुपर्ने बताइसकेको छ । एमालेले हेरफेरका लागि सभामुखलाई बुझाएको नाममावलीमा सुनुवाइ समितिका लागि पाँच जनाको नाम पठाएको छ । जसमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईको नाम पठाइएको छ । पाल यसअघि पनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा हुनुहुन्थ्यो ।

मुख्य सेचतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरीका साथै खगराज र राजेन्द्र राई यसपटक थपिनुभएको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९ जना सांसद रहेका थिए भने उक्त मध्येकै योगेश भट्टराई मन्त्री भएपछि समितिमा बस्न मिल्दैनथियो । बाँकी ८ जना मध्ये राष्ट्रियसभाका सुमनराज प्याकुरेल र नन्दा चपाई हुनुहुन्छ भने प्रतिनिधिसभाका सुरेन्द्र पाण्डे र निरु पालमात्र हुनुहुन्थ्यो ।

हाल समितिमा एमालेले आफ्नो आकार अनुसार प्रतिनिधिसभाका ५ र राष्ट्रियसभाका २ सदस्य गरी ७ जना पाउने भएको हो । समितिमा कांग्रेसका ४ जना र जसपाका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णसहित २ जना रहेका छन् । एमालेले आफ्नो हैसियत अनुसार पाउनासाथ माओवादीको तर्फबाट हाल समितिमा रहेका ४ जना सदस्यमध्ये दुई जना घट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

समितिमा नेकपा हुँदाको अवस्थामा देव गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा मगर र शिवकुमार मण्डलले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । प्रभावशाली समिति मध्यको एक संसदीय सुनुवाइ समितिमा एमाले बिना कसैको दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र सांसदहरूलाई त्यहाँ पठाइएको हो । सभाले अनुमोदन गरेपछि उक्त सांसदहरू समितिका नियमित बैठकमा बस्न पाउँनेछन् ।