काठमाडौं, असोज १९ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी एकहजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्यसहित काम अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या अन्त्यका लागि सरकारले विगतका संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी परिणाममुखी ढंगले काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार विभिन्न जिल्लामा हालसम्म स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यो सुरुवात मात्रै भएको उल्लेख गर्दै अब लालपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गरिने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, “राजनीतिक भागबण्डा र अनावश्यक तह थपेर होइन, विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेका छौँ।”

प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनपूर्व गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार भूमि समस्या समाधानको कार्यशैली परिवर्तन गरिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने गरी अघि बढाइएको छ। सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभएको छ।

त्यस्तै, झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी समस्या समाधानको प्रक्रियालाई थप गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार समस्या समाधानमा बाधक रहेका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोधलाई आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै समाधानको बाटो खोलिँदैछ।

प्रधानमन्त्री शाहले एकहजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको बताउनुभएको छ।

जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा समस्या अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभएको छ। “सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ। त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ।