काठमाडौं, बैशाख ३ । कर्णाली प्रदेशका चार सांसदले आर्थिक लेनदेनका आधारमा माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाएपछि नेकपा एमाले कठोर बनेको छ । पार्टीको ह्वीप उलंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबबहादुर शाहीको सरकार जोगाइ दिएपछि एमाले नेतृत्व कठोर बनेको हो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र एमाले नेता माधव नेपालबीचको केन्द्रमा साँठगाँठ र प्रदेशमा आर्थिक चलखेलपछि एमालेका चार सांसद आज बिक्रि भएका हुन । कर्णालीको यो घटनालगत्तै एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल, प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेलले कडा प्रतिक्रियासहित कठोर कदम चाल्ने बताउनु भएको छ भने कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले बिक्रि भएका चारै जना सांसदहरुलाई पार्टीको साधरण सदस्यसमेत नरहेने गरी कार्वाहीको सिफारिश गरेको छ ।

महासचिव इश्वर पोखरेलले कर्णाली प्रकरण क्षम्य नहुने बताउनु भयो । ‘ कर्णालीमा ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदमाथि तत्कालै कारवाही अघि बढ्छ,’ महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यो कुरालाई पार्टीले गम्भीर रुपमा लिएको छ । विधान र कानुन बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिहरु कारवाहीमा पर्छन् ।’

एमालेको संशोधिन बिधानले प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई कारवाही गर्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै दिएको छ । विधान र ऐनका प्रक्रिया पूरा गरेर बिक्रि हुनुभएका सांस्द प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्बर बहादुर थापा र नन्दसिंह बुढालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने एमालेले जनाएको छ । यस्तै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि कर्णालीको अराजकतालाई क्षमा नदिने बताउनु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले कर्णाली घटना समानान्तर कमिटी गठनको परिणाम भन्दै अव सचेत बन्न कार्यकर्ता पंक्तिलाई आह्वा गर्नुभएको छ । ‘समानान्तर गतिबिधिको गन्तब्य कर्णालीको जस्तै हुने हो, समयमै सचेत बनौं, पार्टी र आन्दोलनको समय रक्षाका लागि निशर्त पार्टी काममा जुटौं,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।