काठमाडौं, बैशाख ४

नेकपा एमालेको नयाँ विधानमा एउटा व्यवस्था छ, ‘पर्खिएर कारबाहीको नियमित प्रक्रियातर्फ जाँदा तत्काल पार्टी वा संसदीय दललाई ठूलो हानी हुने अवस्था महसुस भएमा दलको नेताले कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिनामा नबढ्ने गरी तत्काल दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ ।’

एमालेको संसदीय दलको विधानको दफा २५को उपदफा ६ मा यो विषय उल्लेख छ । एमालेको नेतृत्वले कर्णाली प्रदेशसभामा शुक्रबार देखिएको मत विभाजनमा माधवकुमार नेपालले पार्टीलाई धोका दिन सक्ने आकंलन गरेर नै यो व्यवस्था गरिएको छ । कतिपयले केन्द्रमा माधव समुहले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने भन्दै उक्साहट गरिरहेका छन् । तर, विधानले नै त्यस्तो अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एंव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक परिक्षणका लागि शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा स्वतन्त्र रुपमा छाडिएको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् । दलको नेताले गरेको त्यस्तो कारबाहीको निर्णय संसदीय बोर्ड वा संसदीय दलको बैठकबाट भने अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । विधानमा भनिएको छ, ‘तर दलको नेताको यस्तो निर्णय त्यसपछि बस्ने बोर्ड वा संसदीय दलको बैठक जुन पहिला बस्छ, त्यसमा अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।’

विधानको यही व्यवस्था माधव नेपाल पक्षमाथि लगाएर संघीय संसदमा आफूविरुद्ध कुनै मौका नदिने रणनीति संस्थापन पक्षले बनाएको छ । जसबाट माधव समुहलाई निक्कै ठुलो झट्का लाग्ने देखिन्छ । यसले सो समुहले पार्टी र संसद दुबैबाट हात धुने पक्का छ । संस्थापन पक्षका नेताहरुले बाँकी नपुग २ वर्षका लागि राजनीति गर्न बाँकी जिवन पार्टी त्याग गर्नुपर्ने अवस्था ती नेताहरुलाई आउने बताएका छन् ।

‘हाम्रो त प्रष्ट धारण छ, सके आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा बस्ने नभए प्रतिपक्षमा बस्ने हो’, एमाले संस्थापन पक्षका एक नेताले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकार टिकाउन कुनै गलत सम्झौता नगर्ने बरु प्रतिपक्षमा बस्ने बताउदै आएका छन् । उनले माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन वा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न चुनौति दिदै आउनु भएको छ ।