२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार ००:००

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन


काठमाडौं ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । कर्मचारी माग गर्ने सो विज्ञापन संविधानसँग बाझिएको भन्दै समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँगको छलफल लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । योसगै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी अभाव हुने देखिएको छ । कर्मचारी नभएर विकास निर्माणका काम गर्न नपाएको गुनासो आईरहेका बेला समितिले निर्देशन दिएपछि थप अन्यौलता छाएको छ । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार कर्मचारीका लागि खोलेको विज्ञापन संविधानको धारा २९३ अनुसार नभएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्काल रद्द गर्न निर्देश दिनुभयो ।

सोमबार विहान बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानअनुसार र स्थानीय तहबाट माग भए अनुसार नै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी मागेको बताउनु भयो । ‘हामीले संविधान अुनुसार र धेरै छलफलपछि कर्मचारी माग गर्ने निर्णय गरेका हौं । स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी नियुक्त गर्ने जिम्मा दिँदा विकृति देखियो, आफ्नाआफन्त मात्रै भर्ना गर्ने संस्कार देखियो । त्यसैले लोकसेवा आयोगबाट नै कर्मचारी माग गरेका हौं’, मन्त्री पण्डितको भनाई थियो ।

यसैगरी मन्त्री पण्डितले समितिले पटकपटक बोलाउँदा पनि नआएको भन्ने गुनासोको उत्तर दिँदै भन्नुभयो, ‘मैले समिति छल्न खोजेको हैन । अलि बढी व्यस्त भएर मात्रै आउन नसकेको हुँ ।’ मन्त्रालयले आफ्नै चाहना अनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन माग गरिएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । ‘अहिले हामीलाई किन छुटाएको भन्दै स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग गरी पत्र आएको छ । कर्णाली प्रदेशले मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएर कर्मचारी दिनपर्यो भनेर आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारी नदिए राजिनामा दिन्छु भनेर डेलिगेशन आइरहेका छन । यो समितिले बुझिदियोस ।’

तर समितिका सदस्यहरुले भने सरकार यो कदमबाट पछि हट्नै पर्ने बताउनु भयो । समिति सदस्यहरु जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेलले यो प्रक्रिया नै गलत भएको र समावेशी पनि नभएकोले तत्काल फिर्ता लिन मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । सत्तारूढ पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान मिचिएको भन्दै विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘संविधान कार्यान्वयन कसले गर्ने हो ? यसरी लोकसेवाबाट नै कर्मचारी माग गर्दै जानु भनेको संविधान मिच्दै जानु हो’, सांसद शर्माको भनाई थियो ।