काठमाडौ, जेठ १४ । चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने दिन प्रतिदिन विवादमा पर्न थाल्नुभएको छ । पछिल्लो समय समाजसेवाको नाममा चन्दा असुली बढेपछि लामिछानेको सम्पत्ति छानविनको माग गर्न थालिएको छ ।

एउटा नगदी रसिद समाजिक सञ्जालमा आएपछि लामिछानेको सर्वत्र आलोचना भएको हो । त्यो रसिदमा देखिएको रकम सानो छैन । रवि लामिछाने फाउण्डेशनलाई सहयोग दिएको रसिदमा ३१ लाख ५० हजार अक्षरमा ३१,५००००।– देखिएको छ । यो रकम सहयोग दिएको देखिएको छ । त्यो पनि नगद । दिनेको पनि यति ठूलो रकम दिने हैसियत छ भन्ने आधार भेटिदैन । गैरकानुनी पैसाको प्लेसमेण्ट गर्ने अखडा बनाएछन् रवि दाजुले भनेर एक जना समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेख्नुभएको छ ।

कमेण्टमा धेरैले रवि लामिछानेको सम्पत्ति छानविनको माग समेत गर्नुभएको छ । यो रकम दिनेमा ज्वाला संग्रौला, राम श्रेष्ठ, सुनिता गुरुङ्ग, सर्मिला वाईबा र साथीहरु भनिएको छ । यति ठूलो रकम के माध्यमबाट आयो ? कसरी आयो ? कुन प्रायोजनका लागि आयो र कहाँ खर्च भयो ? राज्यले हेरोस् भनिएको छ । यो रसिद सक्कली नै भएको रवी फाउण्डेशनको तर्फबाट रवि लामिछाने स्वयंले पुष्टि गर्नुभएको छ । दाता ज्वाला संग्रौला, राम श्रेष्ठ, सुनिता गुरुङ्ग, सर्मिला वाईबा र साथीहरुले आफ्नै सम्पत्ति दिएका हुन् वा यसको स्रोत के हो खुलाएर आलोचना हुनबाट बच्नका लागि यो सामाग्री प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो समाचार आएपछि रविले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, ‘हो सर, यो हामीले नै दिएको रशिद हो । देशमा बाढी आउदापनि यसरी नै ५२ वटा घर बनाएको, कालीकोटमा यसरी नै अस्पताल बनाएको । अहिले गरीबको निःशुल्क उपचार, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटरहरु, भेन्टिलेटर खरिद । कानुनको अधिनमा रहेर देशलाई आपत पर्दा जनहितको काम गरिरहन्छौं । लिएर मात्र होइन, आफूले पनि सक्दो दिएर ।’ तर रकम दिने ज्वाला संग्रौला, राम श्रेष्ठ, सुनिता गुरुङ्ग, सर्मिला वाईबा र साथीहरुबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । प्रतिक्रिया आएपछि प्रकाशन गरिनेछ । नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार पाँच लाख भन्दा धेरै रकम कारोवारो गर्दा बैबैंकमार्फत गरिनुपर्छ । कानुनको समेत वेवस्ता गर्दै यसरी सामान्य भौचरको भरमा त्यति ठुला रकम लेन देन गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ ।

समाजसेवालाई संसारभर नै पवित्र कार्यका रुपमा लिइन्छ । आफूसँग भएको भौतिक स्रोत–साधन देश र समाजका लागि उपयोग तथा खर्च गर्नु समाज सेवाको मूल मर्म हो । नेपालमा चाहिँ पछिल्ला दिनहरुमा बेग्लै शैलीको समाजसेवा मौलाउन थालेको छ ।

चन्दासम्बन्धी कानूनले के भन्छ ?

नेपालको कानूनअनुसार सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिइकन कुनै पनि कामका लागि चन्दा उठाउन पाइँदैन । चन्दा ऐन २०३० ले स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिएर मात्रै चन्दा संकलन गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, युट्युबरहरुले चन्दा संकलनका लागि यसरी अनुमति लिएको पाइँदैन । न त स्थानीय प्रशासनले नै यसको नियमन गर्न कुनै चासो दिएको छ ।

चन्दा ऐन २०३० मा चन्दा संकलन र त्यसको उपयोग सम्वन्धमा विभिन्न प्रावधानहरु उल्लेखित छन् ।
१. ‘नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको’ पूर्वस्वीकृति लिई धार्मिक, परोपकारी वा अन्य सार्वजनिक कार्यका लागि कसैले स्वेच्छाले दर नतोकी चन्दा लिन–दिनबाहेक कुनै व्यक्ति वा सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय वा संस्थाले कसैबाट चन्दा उठाउन वा लिन हुँदैन ।

२। उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिम गठित कुनै प्रदेशस्तरीय समितिबाट खासगरी शैक्षिक, सामाजिक, संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम खर्च गर्ने गरी चन्दा उठाउन सकिनेछ ।

सोही ऐनको भाग ५ मा भनिएको छ– ‘समितिले चन्दा उठाउनका लागि चन्दाबाट उठाउनुपर्ने रकम र सो रकम कसरी उठाउने हो सो कुरा निश्चित गरेपछि सो र सो रकम खर्च गरिने कार्य वा योजनाको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण खोली ‘नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको’ स्वीकृतिका लागि पेश गरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सो बमोजिम चन्दा उठाउन सकिनेछ ।’

अहिले युट्युबरहरुले गरेको समाज सेवाले उल्लेखित मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन । उनीहरुले चन्दा संकलनका लागि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएका हुँदैनन् ।

यसैगरी भाग ११ मा लेखिएको छ : ‘यस ऐन बमोजिम चन्दा उठाउने व्यक्तिले चन्दा उठाउँदा चन्दादाताले दिएको चन्दाको रकमको अंक, अक्षर वा नाप, तौल, आश्वयकता अनुसार स्पष्ट खुलाई तीनप्रति रसीदमा लेखी दस्तखत गर्नुपर्छ । तर, सिसाकलम वा अरु उड्ने मसीबाट लेख्न र दस्तखत गर्न हुँदैन ।’

तर, युट्युबरको समाजसेवामा चन्दा उठाउने व्यक्ति र चन्दादाताको प्रायः प्रत्यक्ष सम्पर्क नै हुँदैन । उनीहरुले रसीदमा हस्ताक्षर गर्ने टाढाको कुरा भयो । प्रायः चन्दादाताले बैंकमार्फत विचौलिया समाजसेवीको खातामा पैसा हालिदिन्छन् । त्यसपछि त्यो पैसामा युट्युबरको सर्वाधिकर हुन्छ ।

चन्दा ऐनअन्तरगत बनेका नियमहरुको बर्खिलाप हुने गरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनमा व्यवस्था छ । र, त्यसरी उठाइएको चन्दाको रकमसमेत निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिने ऐनको भाग ११ मा भनिएको छ । यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुने र सो मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्थाहरु कागजमा मात्रै सिमित छन् ।