काठमाडौं, जेठ १६ । संबिधान भन्दा बाहिर गएर ब्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने अभियानमा लागेको बिपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको बिरोध गर्ने कुनै बहाना फेला पार्न नसकेको पाइएको छ । सरकारले बजेट ल्याएको भोलिपल्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आज बसेको बिपक्षी गठबन्धनको बैठकले जनताको पक्षमा बजेट ल्याएको यथार्थ स्वीकार गर्दै बिरोधमा एक शब्द पनि उच्चारण गर्न नसकेको हो ।

बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवासहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, एमालेबाट निश्काशनमा परेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जसपाबाट निश्काशनमा पर्ने चेतावनी पाउनुभएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलसहितका साँढे ३ दलका नेताहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सो बैठकले बजेटको बिरोध गर्न नसक्ने निचोडसहित बजेट ल्याउने प्रकृयामा प्रश्न उठाएर सर्वाेच्चमा बिचाराधिन मुद्धामा प्रभाव पार्ने काम गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीद्वारा भइरहेको संबिधानको उलंघन संघीय संसदमा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्इादेशबाट ल्याउने कार्यबाट पुनः प्रकट भएको छ,’ पाँच नेताले हस्ताक्षर गरी बैठकपछि जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ । नेपालको संबिधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता रहेको तथ्यलाई ढाकछोप गर्दै बिज्ञप्तीमा यस्तो फट्याईं गरिएको हो ।

‘बजेटको बिषयमा छलफल लामै भयो, यस्को बिरोध गर्दा जनताको साथ गुम्ने निश्कर्षसहित अध्यादेशबाट ल्याएको भन्दै बिरोध गर्ने कुरा भयो, त्यही कुरा बिज्ञप्तीमा आयो,’ बैठकको भित्री कुरा सुनाउँदै सहभागी एक नेताले जनताटाइम्ससँग भने । उनका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले बजेटको कन्टेन्टतिर जाँदा बर्वाद हुने भन्दै धारणा राख्नुभएको थियो । एमालेबाट कांग्रेसतिर लहसिनु भएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पनि ‘खोइ के गर्ने–गर्ने’ भन्दै सरकारले राम्रो बजेट ल्याएको तर त्यस्को जस सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्रै जाने भएकोले बिरोध गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।

नेता नेपालले जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि आफूहरुले ठीक छ भन्ने कुरा चाँहि गर्नै नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । प्रचण्डले पनि उहाँकै धारणालाई सहमति जनाउनु भएपछि बिपक्षी गठबन्धनको बैठक बजेटको नभई अध्यादेशबाट आएकोमा बिरोध गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । सरकारले अघिल्ला दुई बर्ष पनि यस्तै बजेट ल्याउन खोज्दा प्रचण्ड र माधवले नै अवरोध खडा गर्नुभएको थियो । यसपटक एमाले एक्लैको अल्पमतको सरकार रहँदा ल्याइएको बजेटले बिगतका बर्षमा प्रचण्ड र माधवले नै जनताको पक्षमा बजेट ल्याउन नदिएको तथ्य पनि खोलेको छ ।