काठमाडौं, जेठ २६

प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आज बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने निर्णय सुनाएको हो । असार ९ गतेको समय दिएर विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी छ त्यसको ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।

यसअघि रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्नुभएको थियो । थापाले बहुमतसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।