२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार ००:००

लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको संसदीय समितिको निर्देशन अलपत्र, तत्काल कुनै निर्णय नहुने


काठमाडौं ।

लोकसेवा आयोगले निकालेको ९१६१ विज्ञापनका विषयमा तत्काल कुनै निर्णय नहनुे भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको विज्ञापन संविधान अनुरुप नभएको भन्दै रद्द गर्न दिएको निर्देशन अन्यौलमा परेको छ ।

समितिले ऐनको उल्लधंन गर्दै सरकार र लोकसेवा आयोगलाई रद्द गर्न भन्दै करारमा कर्मचारी राख्ने बाटो खुलाउन भनेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली विदेश भ्रमणमा रहेकाले तत्काल कुनै निर्णय नहुने भएको हो । आयोगले पनि खुलाइएका पदमा आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । सरकारका तर्फबाट पनि मन्त्रीले कानुन विपरित भए अदालत जान सुझाव दिदै रद्द नगर्ने संकेत गरी सक्नु भएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष मैनाली बिदामा रहेको र सदस्यहरू पनि उपत्यका बाहिर रहेकोले बैठक कहिले बस्छ भन्ने यकिन नभएको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताउनु भयो । यद्यपी उहाले समितिले पठाएको पत्र भने प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । आयोगको स्थापना दिवस असार १ मा भएकोले त्यसको आसपासमा बैठक बस्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। तर आयोगका अध्यक्ष मैनाली स्वदेश आएपछि मात्रै बैठकबारे तय हुनेछ।

आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा ९ हजार एक सय ६१ जना पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। सो विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विरोध भइराखेको छ भने आयोग तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान अनुसार नै विज्ञापन आएकोले रद्द नहुने बताउँदै आउनु भएको छ । नौ हजारका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा ८५ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन्। अझै एक साता आवेदनका लागि समय भएकोले यो संख्या बढ्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ।