काठमाडौं, असार ९ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको बिपक्षी गठबन्धनले संसदबाट नभई अदालतबाटै संबिधान संशोधन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अभ्याश अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकरण र प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिषयमा सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशमा बहशको क्रममा बिपक्षी गठबन्धनले संबैधानिक आधार पेश गर्नुको साटो नेपालको संबिधानले कल्पना नै नगरेको निर्दलीयताको वकालत गर्दै अदालतबाटै संबिधान संशोधन र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने संस्थागत अभ्याश अघि बढाएको हो ।

सर्वाेच्चमा आज बहश गर्ने अधिकांश कानून ब्यवसायीले संबिधानअनुसार अदालतबाट निर्णयको अपेक्षासहित बहश गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको संबैधानिक इजलाशमा देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा दिइएको राजनीतिक प्रशिक्षणअनुसार कानून ब्यवसायी प्रस्तुत भएको बहश सुन्दा प्रष्ट भएको कतिपय कानून ब्यवसायी नै बताउँछन । देउवाको तर्फबाट बहश गर्नुभएका बरिष्ठ अधिबक्ता महादेव यादवले समेत संबैधानिक तर्क भन्दा अर्काे दलको सांसदको हस्ताक्षर मान्नु पर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्रप् घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै संबिधानबिपरितका तर्क गर्नुभयो ।

उहाँको तर्क मान्ने हो भने मुलुक निर्दलीयतामा जान्छ । अदालतले उहाँको जिकिर अनुसारको निर्णय दिएमा बहुदलीय ब्यवस्था खारेज भयो भन्दा हुन्छ । अदालतले संबिधान संशोधन नगरी यो काम गर्न सक्दैन । त्यसैले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन यही आधारमा टेकेर एकोहोरो कोकोहोला मच्चाएर अदालतबाटै संबिधान संशोधन गर्ने र अबैधानिक बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्ने योजनामा रहेको प्रष्ट हुन्छ । अदालतमा बहशका क्रममा देउवाका कानून ब्यवसायीले आपत्तिजनक शब्द समेत प्रयोग गरेका छन । मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने गीत उधृत गर्दै उनीहरुले राष्ट्रपतिको अपमान संबैधानिक इजलाशमै गरेका हुन ।