पोखरा, असार १६ । कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकार सत्तामा पुग्नसाथ राज्यकोषको लुटन तल्लिन बनेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले चालु आर्थिक वर्ष सकिन १४ दिन बाँकी रहँदा कार्यकर्ताका लागि झण्डै १६ करोड रुपैया रकमान्तर गरी राज्यकोष लुट अभियान अघि बढाउनु भएको हो ।

यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न योजनाका भुक्तानी गर्नुपर्ने बेलामा गण्डकी प्रदेश सरकारले १ सय ३० नयाँ योजनाका लागि भन्दै १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुक्रबार ती नयाँ योजना र बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार सत्ता साझेदार दलसँगसहमति गर्दै २ मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनका साझेदार दल, तिनका सांसद अनि आफ्ना र उनीहरुको कार्यकर्ता खुसी पार्ने गरी मुख्यमन्त्रीले नयाँ योजना थपेर बजेट व्यवस्था गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिएका १३० योजनाका सूचीमध्ये ८३ आयोजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका छन् । ती सबै योजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटको रातो किताबमा समावेश छैनन् । यसरी आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ठूलो बजेट रकमान्तर गर्नुभएको हो । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनले रातो किताब बाहिरका योजनामा रकामान्तर गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । रकमान्तर गर्नै परे एउटा योजनाको २५ प्रतिशतसम्म मात्र रकामान्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर मुख्यमन्त्रीले ती सवै नियमलाई मिचेर कार्यकर्तालाई बाँडन यस्तो काम गर्नुभएको हो ।

कार्य सम्पादन गर्ने भौतिक मन्त्रालयका कार्यालय प्रमुखहरुले आफूहरुले १० दिनमा काम गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेका छन । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्न २५ गतेको समयसीमा दिएकाले १० दिनमा काम थालेर सक्न नसकिने ती निकायको भनाई छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १४ अर्ब १४ करोड र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । असार पहिलो सातासम्म गण्डकीमा पुँजीगततर्फ १० अर्ब ४० करोड (४७.८७ प्रतिशत) र चालुतर्फ ५ अर्ब ६० करोड (३९.९९ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ ।

गठबन्धनको सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट कार्यकर्ता पोस्न खोजेको पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतको भनाई छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुरानै आयोजनाका २ अर्ब ६६ करोड रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि नयाँ योजनालाई रकामान्तर गर्नु आर्थिक कार्यविधी ऐन विपरीत रहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘सिधै स्थानीय तहलाई रकम दिने काम गरेका छन् । अनियमितता, असारे बजेट र कार्यकर्ता पोस्नका लागिमात्र यो गरिएको हो, विकास निर्माणमा इन्टरेस्ट छैन । लुट्ने, खाने गठबन्धनको झुण्ड हो भनेर प्रमाणित गर्छ,’ बस्नेतले भन्नुभयो ।