३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ००:००

बैंकरले कृषी कर्जाको परिभाषा बुझेनन्, मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट पार्न माग


काठमाडौं,

नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिका लागि २७ बुँदे सुझाव दिएको छ।संघले मर्जर÷एक्युजीसनको लागिको लागि प्रोत्साहान गर्न नीतिगत छुटहुनु गर्ने व्यवस्था लागुगर्नुपर्ने बताएको छ । रेट, रेसियो र पोर्टफोलियोमा छुट प्रदान गर्न भनेको हो ।

त्यस्तै बाह्य व्यापारिक ऋण (ईसीबी) भारतीय मुद्रामा ल्याउन पाउनुपर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकताका साथ समेट्न सुझाव दिएको छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्भ बैंकसँग समन्वय गरिदिनुपर्ने संघको माग छ।

संघले आधार दर परिवर्तन गर्ननहुने बताएको छ । आधार दरमा अपरेशन कष्ट तथा बोनसलाई समेत अपरेशन कष्टमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ । सीसीडी गणना गर्दा कृषीमा भएको लगानी समाबेश गर्न नपर्ने व्यवस्था लागुगर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

कृषी कर्जाको निमित्त कृषी उत्पादन प्रशोधन उद्योगहरुलाई समाबेश गरी स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने बताएको छ । औंद्योगिक ऐन लगाएतमा पनि कृषी कर्जालाई स्पष्टरुपमा परिभाष गर्न सुझाव दिएका हुन् । निक्षेपका रुपमा रहेको विदेशी मुद्रालाई कर्जाका रुपमा परिचालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि बैंकर्स संघले माग राखेको छ।

हाल विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्थाले विदेशी मुद्रामा निक्षेप राख्ने गरेकोमा त्यसको उपयोग बिक्रीको भुक्तानी गर्न र स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरुमा लगानी गर्न प्रयोग भईरहेको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिक रहेको विदेशी मुद्रा निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकले हाल स्वीकृत दिईरहेको विदेशी ऋण सम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप परिचालन गर्न पाउनु पर्छ।

२७ बुँदे माग पढ्नकाे लागि यहाँ किल्क गर्नुहाेस्