काठमाडौं, असार २२

सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नका लागि बजेट कम भएर निर्माण गर्न नसकेका ४५ वटा स्थानीय तहलाई बजेट थप गरेको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएसँगै पूरा हुन नसकेको स्थानीय तहलाई थप बजेटको व्यवस्था गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसा स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सम्पन्न भई थप दायित्व सिर्जना भएको भनी मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका स्थानीय तहलाई थप रकम प्रदान गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएको सह–सचिव बसन्त अधिकारीले थप गरेको रकममा न्यूनतम २० लाखदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म रहेको बताउनुभयो ।

थप रकम प्रदान गरिएका स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशका सबैभन्दा बढी १२ वटा स्थानीय तह रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेशका ८, गण्डकी प्रदेशका ७, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश–२ का ५–५ वटा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश–१ का ४–४ वटा रहेका छन् ।