पोखरा, साउन ८ । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ महिनापछि पूर्णता पाएको छ । जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार प्रदेश सरकारका ११ वटै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको हो । सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गाउँन नसकेपछि लामो समय मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँन सकेको थिएन । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र)का तर्फबाट तीन÷तीन जना मन्त्री नियुक्तपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो ।

जेठ २९ गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरिएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसकातर्फबाट बागलुङका मणीभद्र शर्मा कँडेल, स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ र कास्कीका विन्दुकुमार थापा, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट बागलुङका चन्द्रबहादुर बुढा सागर, स्याङ्जाका दिपक थापा र कास्कीका रामजी बरालले शुक्रबार मन्त्री पदको सपथ लिनुभएको थियो ।

जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका पोखरेलले सोही समयमा नेपाली काँग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र राजिव गुरुङलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । लामो समय विना विभागी मन्त्रीको रुपमा रहनुभएका चार जना मध्य खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, आचार्यलाई उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र स्वतन्त्र गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस अगाडि शिक्षा, सँस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका कुमार खड्कालाई भौतिक पूर्वाधार, सहकारी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई उहाँले लिनुभएको सामाजिक विकास मन्त्रालय काँग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठलाई दिनुभएको छ । यस्तै काँग्रेसबाट नियुक्त मणिभद्र शर्मा कँडेललाई पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विन्दुकुमार थापालाई कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका रामजी बराललाई अर्थ मन्त्रालय, चन्द्रबहादुर बुढालाई भूमी व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, दीपक थापालाई वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले पुर्णता पाएसँगै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । तनहुँबाट प्रदेशसभाका सदस्य रहनुभएका दोबाटे विकलाई मन्त्रीको सपथका लागि बोलाएर बाटोमै नाम काटी हटाएपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो ।